चंदीगढ : वस्तू तथा सेवा कर (जीएसटी) काऊन्सिलच्या बैठकीत, बुधवारी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, जीएसटी कौन्सिलने मंत्रिगटाने म्हणजे जीएमच्या बहुसंख्य शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी जीएसटी काउन्सिलने ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आणि स्मॉल ऑनलाइन बिझनेसना दिलासा दिला आहे.
लाइव्ह हिंदुस्थान डॉट कॉमवरील वृत्तानुसार, मालवाहतूक क्षेत्रातील रोपवेवर जीएसटी दरात कपातीस मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय इंधन खर्चासह माल वाहतुकीचे भाडे देण्यावर आणि टूर पॅकेजच्या विदेशी घटकांना जीएसटी सूट देण्यावरही दिलासा देण्यात आला आहे. जीएसटीबाबत अनुक्रमे ४० लाख रुपये आणि २० लाख रुपयांपर्यंतच्या छोट्या व्यावसायिकांना अनिवार्य नोंदणी निकषांनाही माफ करण्यात आले आहे. याचा फायदा १.२ लाख छोट्या करदात्यांना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. माल वाहतुकीत ज्या ऑपरेटर्सचा इंधनाचा खर्च समाविष्ट आहे, त्यांना माल वाहतुकीच्या भाड्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर करण्यात आला आहे. माल आणि प्रवासी वाहतुकीच्या कमी दरामुळेच पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेबाहेर असल्याचे कौन्सिलचे म्हणणे आहे.
