नवी दिल्ली : प्रसार माध्यमांतील रिपोर्टनुसार, निर्यात निर्बंध लागू केल्यानंतर साखर कारखान्यांच्या बंदरांमध्ये अडकलेल्या कच्च्या साखरेच्या निर्यातीस परवानगी देण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. भारताच्या अतिरिक्त शिपमेंटमुळे कच्च्या साखरेच्या वायद्यावर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या चार महिन्यांपासून हा वायदा बाजार खालावून ट्रेड करीत आहे. गेल्या महिन्यात भारताने देशांतर्गत किमतीमधील वाढ रोखण्यासाठी या हंगामातील निर्यात एक कोटी टनापर्यंत मर्यादीत केली आहे.
रॉयटर्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही साखर निर्यातीवर विचार करीत आहोत. आणि कच्च्या साखरेबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
अनेक साखर कारखान्यांसमोर निर्यातीवर निर्बंध लागू झाल्यानंतर वाढत्या साठ्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
देशभरातील बंदरांमध्ये जवळपास २,००,००० टन साखर अडकली आहे. या वर्षी भारताच्या उच्चांकी १० मिलियन टन साखर निर्यातीमध्ये कच्च्या साखरेचा वाटा जवळपास ४५ लाख टनाचा होता. तर उर्वरीत साखर सफेद अथवा प्रक्रिया केलेली होती. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी सांगितले की, कच्चे साखर देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री करता येत नाही. त्यामुळे या साखरेची निर्यात करणे हिताचे आहे. अन्यथा, आमच्याकडील साठ्याची गुणवत्ता वेळेनुरुप खराब होण्याची शक्यता आहे.
