कोल्हापूर : केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे यंदा साखर कारखान्यांनी ८० लाख मेट्रिक टनापर्यंत उच्चांकी साखर निर्यात केली. आणखी १० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होईल. तरीही, आगामी हंगामाच्या प्रारंभी ९० लाख मेट्रिक टनाचा साखर साठा शिल्लक राहिल. पुढील हंगामातही उच्चांकी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आगामी साखर हंगाम साठी निर्यात धोरण त्वरीत जाहीर करावे अशी मागणी खासदार संजय मंडलिक यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे.
याबाबत खासदार संजय मंडलिक यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नुकत्याच संपलेल्या २०२१-२२ च्या गळीत हंगामात साखरेचे ३८५ लाख मेट्रिक टन विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यापैकी ३५ लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांनी ८० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात केली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कारखान्यांना आणखी १० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीसाठी आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या इतिहासातील सर्वोच्च अशी ९० लाख मेट्रिक टनापर्यंत निर्यात होऊ शकेल. मात्र, आमच्याकडे पुढील हंगामाच्या सुरुवातीस ९० लाख मेट्रिक टन प्रारंभीचा साखर साठा असेल. यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख राज्यांनी साखरेचे विक्रमी उत्पादन केले आहे. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्यात लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाल्याने काही ऊस गाळप झालेला नाही. आगामी हंगामात अनुकूल हवामानामुळे साखरेचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.
खासदार मंडलिक यांनी मंत्री गोयल यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निर्यातीसाठी व इथेनॉल उत्पादनासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचे मी कौतुक करतो. अतिरिक्त साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी आणि नवीन डिस्टिलरी उभारणी, सध्याच्या डिस्टिलरीजच्या क्षमता वाढीसाठी कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले आहे. सरकारने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामअंतर्गत इथेनॉल उत्पादनासाठी चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. मात्र, साखर उत्पादन इथेनॉलकडे वळवून त्यावर नियंत्रण ठेवणे पुरेसे नाही. इथेनॉल उत्पादनाच्या सुविधांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे देशातील साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी साखर निर्यात हाच एकमेव पर्याय आहे. केंद्र सरकारने २४ मे २०२२ रोजी अधिसूचना क्रमांक F.NO.१-१/(२०२२)-SP-I द्वारे साखर निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. निर्यात ऑर्डरसाठी नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, ते बंद आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार आणि निर्यातदार OGL अंतर्गत साखर निर्यात करू शकत नाहीत. आणि निर्यातीसाठीच्या ऑर्डरसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. २०२२-२३ चा गळीत हंगाम ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू होईल. मात्र, साखर निर्यातीचे प्रमाण, कच्ची तसेच रिफाईंड साखरेबाबत विदेशी खरेदीदारांसोबत करार करायचे की नाहीत याबाबत कारखानदार व निर्यातदार संभ्रमात आहेत. शिवाय, कारखान्यांना कच्ची अथवा पांढऱ्या साखरेच्या उत्पादनाबाबत नियोजन करण्यात अडथळे आहेत.
खासदार मंडलिक यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, २०२१-२२ या मागील साखर हंगामात ओजीएलअंतर्गत निर्यातीमुळे कारखान्यांना साखरेचा साठा कमी होण्यास मदत झाली आहे. साखर तारण कर्जावरील व्याज वाचवून आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यास मदत झाली आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुढील गळीत हंगाम २०२२-२३ मध्ये साखरेचे उत्पादन जास्त होण्याची शक्यता असल्याने लवकरात लवकर साखर निर्यात धोरण तयार करावे, जेणेकरून साखरेचा साठा कमी होईल. २०२२-२३ मध्ये जवळपास ९० लाख मे. टन साखर निर्यात करण्याची गरज आहे. OGL अंतर्गत साखर निर्यात धोरण पुढील साखर हंगामात सुरू ठेवावे अशी मागणी मंडलिक यांनी मंत्री गोयल यांच्याकडे केली आहे.
