नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार जैव ईंधन के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम और वहनीय परिवहन की ओर सतत वैकल्पिक (एसएएटीएटी) लागू कर रही है। घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने, आयात निर्भरता को कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने के व्यापक उद्देश्यों के साथ यह काम किया जा रहा है।
सरकार ने पहले जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति – 2018 को अधिसूचित किया था जिसमें देश में 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20% और डीजल में 5% बायोडीजल के सम्मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सरकार ने अब जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति – 2018 में संशोधन किया है, जिसने 2030 से पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण के एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को 2030 से ESY 2025-26 किया। चल रहे एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY 2021-22) के लिए, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) ने 10 जुलाई, 2022 तक 10.16% सम्मिश्रण हासिल कर लिया है।
