लखनौ : उत्तर प्रदेशात जैव ईंधनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहेत. सरकारने या अनुषंगाने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना उत्तर प्रदेशासाठी लवकर जैव इंधन धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लखनौतील आपल्या अधिकृत निवासस्थानी एका उच्चस्तरीय बैठकीत योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, भविष्यातील ऊर्जा क्षेत्राची गरज पूर्ण करण्यासाठी बायोमास पुरवठा साखळीचा विकास गरजेचा आहे. ते म्हणाले की, वीज आणि परिवहन क्षेत्रात जैव इंधनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. आम्ही आधीपासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून वंचित घटकांसाठी बायोगॅस, बायो-कोळसा, इथेनॉल, बायो डिझेलला प्रोत्साहन देण्याचे सकारात्मक परिणाम पाहात आहोत. दोन बायो – कोळसा युनिटमधून आधीच उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. आणि एक बायोगॅस युनिट जूनमध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी तयार होत आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील पाच वर्षांमध्ये ५०० टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनाचे उद्दीष्ट गाठण्याचा प्रयत्न करा असे आवाहन केले. यासोबतच प्रती दिन २,००० टन बायो डिझेल आणि बायो इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी एक योजना तयार करावी असे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये किमान एक जैव इंधन युनिट तयार केले पाहिजे. नव्या जैव इंधन धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे उर्वरीत भाग, अवशेष जाळण्याच्या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, जैव इंधनाचा प्रसार आणि उपयोग केवळ ऊर्जेच्या गरजांची पू्र्तता करणार नाही तर कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल. आणि यातून प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
