हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
मुंबई : चीनी मंडी
साखरेचा बाजार थंड असल्यामुळे देशातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. महाराष्ट्रातही परिस्थिती वेगळी नाही. पण, राज्य सरकार काही अडचणीतील साखर कारखान्यांच्या मदतीला धावून आले आहे. राज्यातील १५ सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ही माहिती दिली.
सरकार मदत करत असलेल्या साखर कारखान्यामध्ये एक कारखाना वगळता इतर सर्व कारखाने राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी निगडीत आहे. त्या १४ कारखान्यांपैकी आठ कारखाने भाजपच्या नेत्यांचे वर्चस्व असणारे आहेत. एक कारखाना शिवसेना तर उर्वरीत कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने आपल्याच नेत्यांच्या अडचणीत असलेल्या कारखान्यांसाठी मदत केल्याची चर्चा साखर उद्योगात आहे. सांगली जिल्ह्यातील राजारामबापू पाटील कारखाना (राष्ट्रवादी काँग्रेस), पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस कारखाना (रासप, भाजप), नगर जिल्ह्यातील डॉ. बा. बा. तनपुरे कारखाना (काँग्रेस), नाशिकमधील के. के. वाघ कारखाना (भाजप) आणि वसंतदादा कारखाना (भाजप), औरंगाबादमधील संत एकनाथ कारखाना, पैठण (भाजप) आणि शरद सहकारी कारखाना, पैठण (शिवसेना),
सिद्धेश्वर कारखाना, सिल्लोड (भाजप), बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई कारखाना (भाजप), वैद्यनाथ कारखाना (भाजप), यवतमाळ जिल्ह्यातील वसंत कारखाना (राष्ट्रवादी), जालना जिल्ह्यातील रामेश्वर कारखाना (भाजप), सोलापूर जिल्ह्यातील संत कूर्मदास कारखाना (भाजप), हिंगोली जिल्ह्यातील बाराशिव हनुमान कारखाना (राष्ट्रवादी), उस्मानाबादमधील डॉ. आंबेडकर कारखाना या कारखान्यांना राज्य सरकार आर्थिक पाठबळ देणार आहे.
या १५ सहकारी साखर कारखान्यामधील १४ कारखान्यांमध्ये बँकांचे एकूण ७५८ कोटी रुपये कर्ज आहे. या बँकांच्या मान्यतेने कर्जाचे पुर्नगठन करण्यात येणार आहे. सरकारने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, या समितीच्या सूचनांनंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर कारखान्यांना मदत केली जाणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याबाबत सुभाष देशमुख म्हणाले, ‘राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे कारखान्यांनी परिस्थिती बिघडली आहे. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, कर्मचारी यांच्यावरही होत आहे. त्यामुळे या सगळ्या वर्गाच्या हितासाठी साखर कारखाने चालू ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच साखर कारखान्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून कारखान्यांना ऊस दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम देण्यात येणार आहे.’
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
