नवी दिल्ली : साखर उद्योगाकडून सुधारणा करण्याची मागणी करण्यापूर्वीच अन्न मंत्रालयाने देशांतर्गत विक्रीसाठी सप्टेंबर महिन्याचा २३.५ लाख टनाचा साखर कोटा जारी केल्याबाबत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) ने चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांवर होणाऱ्या संभाव्य प्रतिकूल परिणामांबाबत विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रसार माध्यमातील अहवालानुसार, अन्न सचिवांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये ISMA चे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी म्हटले आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून सरासरी साखर विक्री जवळपास २२ लाख टन आहे. मात्र, सरकारने २३.५ लाख टनाचा कोटा निश्चित केला आहे.
साखर कारखान्यांनी सप्टेंबर २०२२ या महिन्यासाठी साखर विक्री कोटा जादा दिल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात जादा साखर विक्री केल्यास आधीच कमकुवत असलेल्या किमतींवर अधिक परिणाम होईल आणि त्याच्या प्राप्तीवर परिणाम होऊ शकतो असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
दि हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र, हा कोटा एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत कमी असल्याचा आणि सणासुदीतील मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसा असल्याचा दावा केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर महिन्यात दसरा तसेच दिवाळीसह इतर अनेक सण येतात. त्यामुळे या महिन्यांत साखरेची मागणी जादा असेल. सरकारला साखर कारखान्यांची चिंता ठावूक आहे. आणि कारखान्यांना आपला कोटा समाप्त करता यावा यासाठी याआधी विक्री कालावधी अनेकवेळा वाढविण्यात आला आहे. जर अशी स्थिती आली, तर योग्य वेळी विचार केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
