बर्लिन : सात (जी 7) देशों के समूह ने रूसी तेल पर आयात टैक्स लगाने का फैसला किया है। इन देशों ने तर्क दिया है कि, इस फैसले से रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध के प्रयासों में बाधा होगी और साथ ही रुसी अर्थव्यवस्था में गिरावट भी होगी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री नादिम जाहावी ने कहा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से, यूके और हमारे सहयोगियों ने रूस पर काफी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और रूसी अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी में धकेल दिया है। उन्होंने दावा किया की, रूस के 640 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा भंडार को भी उपयोग से बाहर कर दिया है। G7 ने कहा कि, प्राइस कैप विशेष रूप से रूसी राजस्व और रूस की युद्ध को निधि देने की क्षमता को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। G7 ने सितंबर में अपने वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के बाद एक बयान में कहा, यह उपाय मौजूदा प्रतिबंधों की पहुंच को बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा, शुरुआती मूल्य सीमा (प्राइस कैप) तकनीकी इनपुट की एक श्रृंखला के आधार पर एक स्तर पर निर्धारित की जाएगी और प्रत्येक क्षेत्राधिकार में कार्यान्वयन से पहले पूर्ण गठबंधन द्वारा तय की जाएगी। मूल्य सीमा को स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा। मूल्य सीमा की प्रभावशीलता और प्रभाव की बारीकी से निगरानी की जाएगी और आवश्यकतानुसार मूल्य स्तर पर दोबारा गौर किया जाएगा। इससे पहले, रूसी उप प्रधान मंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने रूसी तेल पर मूल्य कैप के विचार को बेतुका बताते हुए निंदा की, चेतावनी दी कि मास्को निर्णय का समर्थन करने वाले देशों को तेल और तेल उत्पाद वितरित नहीं करेगा।
