मुंबई : महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांनी साखरेच्या MSP मध्ये वाढ करण्याच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या योग्य आणि लाभदायी दर (एफआरपी) देण्यास उशीर झाल्यास लागू होणारे व्याज १५ टक्क्यांवरून घटवून ७.५ टक्के करावे. यासोबतच सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) ३१०० रुपये प्रती क्विंटलवरुन वाढवून ३,६०० रुपये करण्याची मागणी त्यांनी केली. द हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी अलिकडेच सहकार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेवेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासमोर ही मागणी केली आहे.
साखर कारखानदरांनी एमएसपी वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार, जादा एफआरपी, कमी रिकव्हरी आणि सुस्त मागणी यामुळे साखर उद्योगाला दरवर्षी आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. जर एमएसपी वाढवली तर कारखानदारांना बँकांकडून अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते, कारण त्यामुळे साखर साठ्याची किंमत वाढते, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
ऊस नियंत्रण आदेशानुसार ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यावी. १४ दिवसांच्या मुदतीचे पालन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कारखान्यांना थकीत रक्कमेवर वार्षिक १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र साखर बाजारातील अस्थिरतेमुळे विक्रीस अडथळे येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्धारित मुदतीत एफआरपी देणे शक्य नसल्याचा दावा कारखानदार करीत आहेत. एफआरपीच्या व्याजात कपात करण्याची मागणीही साखर कारखानदारांच्या संघटनांनी वारंवार केली आहे. मात्र, शेतकरी संघटना अशा कोणत्याही निर्णयास विरोध केला आहे.
