लखनौ : ऊस बिलाच्या थकबाकीबाबत विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्ष आणि सत्तारुढ सरकारमध्ये वाद झाला. चौदा दिवसांत ऊस बिले मिळत नसल्याने व्याजासह पैसै वसुलीबाबत सत्तारुढ पक्षाने आधीचे अखिलेश सरकारच जबाबदार असल्याचे सांगितले. अखिलेश सरकारने साखर कारखानदारांकडून व्याज न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे ऊस मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जागरणमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, समाजवादी पक्षाचे पंकज मलिक यांच्या प्रश्नावर ऊस विकास मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील सहकरी साखर कारखान्यांकडे गळीत हंगाम २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये कोणतीही थकबाकी नाही. कारखान्यांकडे २०२१-२२ मध्ये ४४०.६७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. खासगी कारखान्यांकडे २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये काहीही थकबाकी नाही. गळीत हंगाम २०२०-२१ मध्ये एकमेव गडौरा साखर कारखान्याकडे ११.४४ कोटी रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत. त्याबाबत वसूली प्रमाणपत्र नोटीस जारी केली आहे. २०२१-२२ मध्ये खासगी कारखान्यांकडे ३९६४.४५ कोटी रुपये थकीत आहे. याबाबत थकबाकीदार कारखान्यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्याचे ऊस मंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, योगी सरकारने गेल्या पाच वर्षात १,७८,९२४ कोटी रुपयांची ऊस बिले दिली आहेत. त्यामध्ये आधीच्या सरकारच्या काळातील १०,००० कोटी रुपयांच्या बिलांचा समावेश आहे. ऊस बिले जादा दिल्याने उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा त्यांनी केला.
