लखनौ : उत्तर प्रदेशमध्ये साखरेच्या उच्च उत्पादन खर्चाचा प्रतिकूल परिणाम निर्यातीवर होणार आहे. त्यामुळे आगामी ऊस गळीत हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या निर्माण होवू शकते. आगामी गळीत हंगाम २०२२-२३ मध्ये १०० मेट्रिक टनापेक्षा अधिक साखर उत्पादनाच्या तुलनेत राज्यातील साखरेचा खप ४० मेट्रिक टन असेल अशी शक्यता आहे. साखर कारखान्यांकडून पुढील महिन्यापासून गाळप सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. साखर उत्पादन खर्च मुख्यत्वे राज्य सल्लागार मूल्याद्वारे (एसएपी) नियंत्रित केला जातो. उत्तर प्रदेशात हा दर सर्वाधिक आहे. सरकारने गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसएपी ३१५ रुपयांवरून वाढवून ३४० रुपये प्रती क्विंटल केला आहे. IANS मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, यामुळे साखर उत्पादन खर्च ३१ रुपयांवरून वाढून ३५ रुपये प्रती किलो झाला आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (ISMA) एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्यावर्षीच्या स्थितीत अपेक्षेपेक्षा निर्यात अधिक चांगली होती. यावर्षी निर्यातीबाबत साखर उद्योग साशंक आहे. कारण, केंद्र सरकारने आतापर्यात आपल्या निर्यात धोराची घोषणा केलेली नाही. युपी शुगर मिल्स असोसिएशनने (युपीएसएमए) आधीच ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आणि ऊस आयुक्त संजय भूसरेड्डी यांना निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये धोरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
