भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने गुरुवार को धान और चावल के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 के लिए खाद्य और खरीद नीति को मंजूरी दे दी। खरीफ विपणन सीजन 1 अक्टूबर, 2022 से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होगा। राज्य सरकार ने केएमएस 2022-23 में 71 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। इस सीजन में 48 लाख मीट्रिक टन चावल मिलने की उम्मीद है। खरीफ के लिए, धान की खरीद का संभावित लक्ष्य 57 लाख मीट्रिक टन होगा और रबी के लिए 14 लाख मीट्रिक टन।राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है की, यदि पंजीकृत किसानों से मंडियों में अधिक धान आता है तो किसी भी उच्च मात्रा की खरीद के लिए कोई रोक नहीं है।राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान करके पंजीकृत किसानों से धान की खरीद करेगी।
धान की बिक्री के 24 से 48 घंटों के भीतर सरकार को बेचे गए धान के लिए किसानों की बकाया राशि का भुगतान सीधे ऑनलाइन मोड के माध्यम से उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा। राज्य सरकार धान खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देगी।ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (OSCSC) सभी जिलों में धान की खरीद करेगा। ओडिशा को अपने पीडीएस के लिए सालाना 22 एलएमटी चावल की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त चावल को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केंद्रीय पूल में पहुंचाया जाएगा।
