नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर अखेरीस समाप्त झालेल्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताच्या साखर निर्यातीत ५७ टक्क्यांची वाढ होवून ती १०९.८ लाख टनावर पोहोचली आहे. परिणामी देशाच्या परकीय चलनात जवळपास ४०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर २०२१-२२ च्या अखेरीस शेतकऱ्यांची ऊस थकबाकी फक्त ६,००० कोटी रुपयांवर आली. कारण कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना १.१८ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण बिलांपैकी १.१२ लाख कोटी रुपये दिले आहेत.
जनसत्तामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, अन्न मंत्रालयाने सांगितले की, २०२१-२२ या वर्षात भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश बनला आहे. तर जगातील द्वितीय क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश म्हणून पुढे आला आहे. या कालावधीत देशात ५,००० लाख टनापेक्षा अधिक ऊसाचे उत्पादन झाले. त्यापैकी ३,५७४ लाख टन ऊस साखर कारखान्यांमध्ये गाळप करून जवळपास ३९४ लाख टन साखरेचे उत्पादन करण्यात आले. यापैकी ३५ लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यात आली आणि ३५९ लाख टन साखरेचे उत्पादन कारखान्यांकडून करण्यात आले.
गेला हंगाम भारतीय साखर क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. ऊस उत्पादन, साखर उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, ऊस बिले वितरण आणि इथेनॉल उत्पादन अशा सर्वच क्षेत्रात उच्चांक प्रस्थापित झाले आहेत, असे मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. भारताने सरकारच्या मदतीविना १०९.८ लाख टन साखरेची उच्चांकी निर्यात केली. मे महिन्यात सरकारने १०० लाख टनापर्यंत साखर निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र नंतर १२ लाख टन साखर निर्यातीची अनुमती देण्यात आली. या वर्षात एकूण निर्यात कोटा ११२ लाख टन झाला. कारखाने १०९.८ लाख टन साखर पाठविण्यात यशस्वी झाले.
