सरकार की चीनी कोटा प्रणाली नाकाम?

मिलों को कोटा से अधिक चीनी बेचने पर रोक है और कानून के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी भी हैं, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

नई दिल्ली : चीनी मंडी

जून 2018 में गन्ना बकाया में मदद करने के लिए पांच साल के अंतराल के बाद केंद्र सरकार द्वारा चीनी बिक्री कोटा प्रणाली फिर से शुरू की गई है। मिलों और सहकारी समितियों द्वारा खाद्य मंत्रालय को नौ महीनों में से चार महिनों के प्रस्तुत बिक्री रिपोर्ट में एक बात बिल्कुल साफ़ हो गई है की, कई मिलों ने अपने द्वारा आवंटित कोटा की तुलना में में (5% से 23% तक) अधिक चीनी बेचीं  है, और शेष महीनों में कम चीनी बेचीं है। मिलों को कोटा से अधिक बेचने पर रोक है और किसी भी उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

कोटा प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान…

इससे खाद्य मंत्रालय की उस कोटे की व्यवस्था को लागू करने में असमर्थता सामने आ गई है, जिसमें चीनी की कीमतें बढ़ाने और मिलों की वास्तविकताओं को सुधारने के बहाने पिछले साल इसे वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। हालांकि, लाइसेंस राज की प्रभावकारिता पर हमेशा संदेह किया गया था। अब, कोटा के खिलाफ बिक्री में उतार-चढ़ाव ने बाजार की मांग का अनुमान लगाने और तदनुसार बिक्री सीमा तय करने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, विश्लेषकों ने कोटा प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान किया है।

अप्रैल 2013 में हुई थी कोटा प्रणाली खत्म…

रंगराजन पैनल की सिफारिशों के बाद चीनी क्षेत्र पर नियंत्रण को कम करने के लिए यूपीए सरकार के कदम के तहत अप्रैल 2013 में कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले, खाद्य मंत्रालय द्वारा तथाकथित रिलीज ऑर्डर तंत्र के माध्यम से चीनी बिक्री को नियंत्रित करने के लिए इस तरह की सीमाएं लगाई गई थीं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार, कोटा नियमों का उल्लंघन करने वाले मिलर्स को कुछ मामलों में एक वर्ष तक के लिए जुर्माना और यहां तक कि कारावास की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

…फिर भी गन्ना बकाया में बढ़ोतरी

मिलों को मासिक बिक्री पर अंकुश लगता है, यहां तक कि जब सरकार ने न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 प्रति किलोग्राम का तय किया है, तो नकदी प्रवाह में सुधार करने की उनकी क्षमता को बिगाड़ दिया है और संभावित रूप से गन्ने के बकाया की निकासी में देरी कर दी है, जो  22 फरवरी (वर्ष के इस समय के लिए एक रिकॉर्ड) तक 20 हजार करोड़ से अधिक है। जब कोटा बाजार की मांग से बहुत अधिक तय होता है, तो यह केवल थोक उपभोक्ताओं को मिलों से छूट लेने के लिए प्रोत्साहित करता है; और तो और कुछ बड़े उपभोक्ता क्रेडिट पर आपूर्ति भी मांगते हैं।

कम नकदी प्रवाह से मिलों की सेवा ऋण की क्षमता कम

खाद्य मंत्रालय ने मार्च के लिए 24.5 लाख टन का बिक्री कोटा निर्धारित किया है, पिछले महीने से 17% (फरवरी में भी, वास्तविक बिक्री कोटा से लगभग दो लाख टन कम थी) जादा है। भारतीय चीनी मिल संघ ने हाल ही में खाद्य सचिव को लिखे पत्र में कहा: “मार्च 2019 के लिए 24.5 लाख टन के उच्च मासिक कोटा की घोषणा के पीछे मिलों को बेहतर राजस्व प्राप्त करने और चीनी की अधिक बिक्री से नकदी प्रवाह की अनुमति हो सकती है। हालांकि, अगर बाजार को लगभग 20-21 लाख टन की आवश्यकता होती है, तो मुख्य रूप से पिछले दो महीनों में अतिरिक्त कोटा होने के कारण, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मिलें बाजार में अपना कोटा पूरी तरह से बेच सकें। कम नकदी प्रवाह ने भी मिलों की सेवा ऋण की क्षमता को कम कर दिया है।

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