सरकारने हंगाम २०२२-२३ मध्ये साखर निर्यात धोरणाची घोषणा केली आहे. देशभरातील साखर कारखान्यांना ६० लाख मेट्रिक टन निर्यातीची परवानगी दिली आहे. देशांतर्गत साखरेच्या दरातील स्थिरता आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये समतोल साधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
निर्यातीच्या घोषणेबाबत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन, (इस्मा) चे महासंचालक (Director General) Sonjoy Mohanty यांनी सांगितले की, साखर उद्योग कोटा योजनेअंतर्गत ६० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ISMAने सरकारकडे हंगाम २०२२-२३ मध्ये व्यापार योग्य कोटा योजनेअंतर्गत साखर निर्यातीची परवानगी मागितली होती. त्या विनंतीचा स्वीकार सरकारने केला आहे. त्यामुळे साखर उद्योग सरकारचे आभार आहे. यामुळे साखर निर्यातीमध्ये पारदर्शकता येईल.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने आदेश जारी झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत साखर कारखान्याना आपल्या निर्यात कोट्याचे इतर कोणत्याही कारखान्याशी देशांतर्गत कोट्यासह आदान-प्रदान करण्याची परवानगी दिली आहे. यातून अतिरिक्त साठ्याचे निश्चितच लिक्विडेशन होईल. त्यातून कारखाने महसूल निर्माण करण्यास सक्षम होतील. आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले मिळू शकतील.
महासंचालक म्हणाले की, सरकार अतिरिक्त ३० लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी देईल असा विश्वास साखर उद्योगाला आहे. यातून देशांतर्गत किमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देणे सोयीस्कर होईल. आणि कारखान्यांना अतिरिक्त खर्चाचा भारही सोसावा लागणार नाही.
