पुणे : राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी. त्याचे तुकडे पाडणारा कायदा रद्द करावा अशी मगाणी करत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयावर प्रचंड मोर्चा काढला. या मोर्चाचे ठिय्या आंदोलनात रुपांतर करण्यात आले. मात्र, सरकारला एक आठवड्याची मुदत देत आंदोलन मागे घेण्यात आले. सरकारने एकरकमी ऊस बिल देण्याची हमी न दिल्यास १७ व १८ नोव्हेंबर रोजी राज्यभर ऊसतोड बंद ठेवली जाईल अशी घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
अलका चित्रपटगृह चौकातून तीन किलोमीटर चालत हजारो शेतकरी मोर्चाने साखर आयुक्तालयावर आले. यावेळी
‘शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या कारखानदारांचा धिक्कार असो,’ ‘एफआरपी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची,’ ‘कारखान्यांमधील काटामारी बंद करा’ अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.जालिंदर पाटील, संदीप जगताप, प्रकाश बालवडकर, अमोल हिप्परगे, पुजा मोरे, राजेंद्र ढवाण पाटील आदी नेते यावेळी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. मात्र, मंत्रिमंडळाने एफआरपीबाबत निर्णय घेतला आहे. मी सरकारचा प्रतिनिधी असून एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत आश्वासन देऊ शकत नाही, असे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे चर्चा होवू शकली नाही. नंतर आयुक्तांनी राजू शेट्टी यांची भेट घेऊन एफआरपीबाबतच्या विविध उपायांची माहिती दिली. त्यामुळे ठिय्या आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी शेट्टी म्हणाले की, आता आम्ही सरकारकडे जाणार नाही. एकरकमी एफआरपीचा कायदा करू, असे सरकार सांगत नाही तोपर्यंत आमच्या मागण्या कायम राहतील. दोन दिवस ऊस तोड व वाहतूक होऊ द्यायची नाही. एकरकमी एफआरपीचा कायदा होत नाही आणि थकित एफआरपी मिळत नाही तोपर्यंत एकाही मंत्र्यांचा कार्यक्रम शेतकरी होऊ देणार नाहीत असे त्यांनी जाहीर केले. दरम्यान, एकरकमी एफआरपीबाबत पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाणार असल्याचे सहकारमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.
