हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्याविरोधात ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाने केलेल्या तक्रारीनंतर आता इतर साखर निर्यातदार देशांनीही भारत विरोधी सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, युरोपिय महासंघ आणि थायलंडने भारता होणाऱ्या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी विनंती केली आहे.
भारतातील साखर उत्पादन आणि निर्यातीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाला ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलने विरोध केला आहे. दोन्ही देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या संदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार भारतासोबत सुरुवातीला चर्चा होणार आहे. त्यातून मार्ग निघाला नाही तर, पुढे विवाद मिटवण्यासाठी एका स्वतंत्र पॅनेलची स्थापना होऊन, त्याद्वारे तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. थायलंडच्या म्हणण्यानुसार २०१८ मध्ये त्यांचा देश साखर निर्यातीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. भारतातील अनुदानाचा साखरेच्या जागतिक बाजारपेठेत फटका बसत असल्याचा आरोप ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाने केला आहे. त्याला थायलंडनेही पाठिंबा दिला आहे. थायलंडने भारतासोबतच्या चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
युरोपीय महासंघ
युरोपी महासंघानेही जागतिक व्यापार संघटनेत आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, साखरेचा स्थानिक कोटा संपल्यानंतर २०१७-१८मध्ये महासंघाने साखर निर्यात केली होती. जवळपास ३० लाख टनाहून साखर युरोपमधून निर्यात झाली होती. २०१७-१८ या एकाच वर्षात गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत भारताला साखरेची मोठी निर्यात करण्यात आल्याने युरोपीय महासंघामध्ये भारताचा मोठा पुरवठादार होण्याची क्षमता असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
या संदर्भात भारतानेही आपली बाजू मांडली आहे. साखर उत्पादकांना देण्यात येणारे अनुदान हे उत्पादन अनुदान स्वरूपाचे आहे. त्याला जागतिक व्यापार संघटनेची मान्यता आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात आलेले अनुदान हे वाहतूक आणि मार्केटिंगसाठीचे आहे. त्यालाही जागतिक व्यापार संघटनेची मान्यता आहे.
ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाने या संदर्भात चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. तत्पूर्वी, त्यांनी भारताचे म्हणणे फेटाळून लावले आहे. भारतातील अनुदान हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा भंग करणारे आहे. तसेच शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी उसाला देण्यात येणारे अनुदान हे निश्चितच जास्त आहे. केंद्र सरकारकडून, राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे निर्यात अनुदान, कच्च्या साखरेसाठीचे अनुदान आणि वाहतूक अनुदान हे कृषी कराराशी विसंगत असून, निर्यात अनुदानातच दिसत आहे.
भारतात २०१०-११ मध्ये उसाची एफआरपी १ हजार ३९१.२ रुपये प्रति टन होती. यंदाच्या हंगामात एफआरपी प्रतिटन २ हजार ७५० रुपये आहे. भारताने २०१७-१८मध्ये साखर कारखान्यांना २० लाख टन निर्यात कोटा जाहीर केला होता. त्यानंतर यंदाच्या हंगामात ५० लाख टन कोटा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम जागतिक बाजारात साखरेच्या दरांवर झाल्याचा आरोप ब्राझीलकडून करण्यात आला आहे.
ग्वाटेमाला आणि कोस्टा रिका या दोन देशांनीही भारतासोबतच्या चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली आहे. कारण, साखर निर्यातदार असल्यामुळे हा विषय त्यांच्याशी संबंधित असल्याचे दोन्ही देशांचे म्हणणे आहे
