लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार नई sugarcane molasses policy के माध्यम से एथेनॉल पर नजर रखेगी। सरकार द्वारा चीनी मिलों को गन्ने के रस और सिरप से एथेनॉल के उत्पादन में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया है।
द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, चीनी मिलों को नई गन्ना नीति के तहत कुल मोलासेस उत्पादन का कम से कम 20% आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। मोलासेस की उच्च मांग को देखते हुए अन्य राज्यों और देशों को निर्यात पर कुछ शर्तें रखी गई हैं।
प्रदेश में इस समय करीब 158 चीनी मिलें गन्ने की पेराई कर रही हैं। इनमें यूपी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा संचालित 28, यूपी स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा संचालित 23, केंद्र सरकार द्वारा संचालित तीन और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित 104 शामिल हैं।
