प्राप्ती कर खात्याने दिनांक 20- ऑक्टोबर 2022 आणि 2 नोव्हेंबर 2022 या दिवशी काही व्यक्तींविरोधात शोध मोहीम राबवून जप्तीची कारवाई सुरू केली. या व्यक्तींनी विविध बांधकाम व्यावसायिकांशी संयुक्त विकास करार (जेडीए) केले होते. शोध मोहिमेत बंगळुरू, मुंबई आणि गोव्यात पसरलेल्या 50 हून अधिक परिसरांचा समावेश होता.
या शोध मोहिमेदरम्यान, प्राप्ती कर अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्याच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणावर आक्षेपार्ह साहित्य सापडले असून ते जप्त करण्यात आले आहे. विक्री करार, विकास करार आणि भोगवटा प्रमाणपत्रेही (ओसी) जप्त करण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांवरून असे दिसते आहे की, जमिन मालकांना जेडीएच्या माध्यमातून विविध विकसकांना जमिन हस्तांतरित केल्यानंतर भांडवली नफ्यातून जे उत्पन्न मिळाले ते त्यांनी जाहीर केले नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतरही त्यांनी उत्पन्न् खात्यापासून दडवून ठेवले.
अनेक घटनांमध्ये असेही उघडकीस आले आहे की, जमीन मालकांनी संपादनाची किंमत आणि इतर विविध खर्च कृत्रिमरीत्या वाढवून आणि हस्तांतरित जमिनीच्या मोबदल्याची पूर्ण किंमत जाहीर न करून, विविध वर्षांसाठी भांडवली नफ्यातून मिळणारे उत्पन्न दडपले असल्याचेही समोर आले आहे. काही जमीन मालकांनी तर मालमत्ता हस्तांतरित केल्यावर मिळालेल्या भांडवली नफ्यावरील उत्पन्नाचे आयटीआरही (प्राप्ती कर विवरण)अनेक वर्षांपासून दाखल केलेले नसल्याचेही आढळून आले आहे. या बाबी उघड झाल्यावर अनेक जमीन मालकांनी आपली चूक कबूल केली आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांना जो भांडवली लाभ मिळाल्याचे उघ़डकीस आले, तो कागदपत्रांमध्ये दाखवण्याचे आणि त्याप्रमाणे थकित कर भरण्याचे मान्य केले.
आतापर्यंत, तब्बल 1300 कोटी हून अधिक रूपयांचे बेहिशोबी उत्पन्न या शोध मोहिमेतून उघड झाले आहे. याखेरीज रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने या स्वरूपात 24 कोटी हून अधिक रूपयांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास अद्यापही सुरू आहे.
(Source: PIB)
