मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी उसाची एकरकमी योग्य आणि लाभदायी दर (एफआरपी) देण्याची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली. याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने सरकारकडे एकरकमी एफआरपी देण्याची मागणी केली होती. सरकारने जर दोन हप्त्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला होता.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारने प्रस्ताव मंजूर केला होता. यामध्ये एफआरपी दोन हप्त्यात देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. तेव्हाही शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे खास करून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नाराज केले होते. या निर्णयामुळे उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजू शेट्टी, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
