नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलच्या शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण आणि पान मसाला, गुटखा व्यवसायांकडून करचुकवेगिरी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता आहे. याशिवाय ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा शक्य आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांना अहवाल सादर केला होता. अर्थ मंत्रालयाने ट्विटद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार जीएसटी परिषदेची ही ४८ वी बैठक सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. अर्थमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे यात सहभागी होणार आहेत. अनेक राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
जागरणमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली जीएसटी कौन्सिलची कायदेशीर समिती, जीएसटी कायद्याच्या गुन्हेगारीकरणावर चर्चा करू शकता. कायदा समितीने जीएसटी गुन्ह्यांसाठी खटला सुरू करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवण्याची सूचना परिषदेला केली आहे. जीएसटी गुन्ह्यांसाठी करदात्याने देय शुल्क कराच्या रकमेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावे असे सुचविण्यात आलेआहे. यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल. बैठकीत पान मसाला आणि गुटखा कंपन्यांच्या कर चोरीच्या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.