नवी दिल्ली : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA)च्या ८८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत (एजीएम) बोलताना अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी साखरेचे दर वाढविण्याच्या मुद्यावर भर दिला. झुनझुनवाला म्हणाले की, सरकारकडून साखरेचा किमान दर २९ रुपये प्रती किलो निश्चित करण्यात आला होता, त्यावेळी साखर उद्योगासाठीची धोरणे खूप फायदेशीर होती. देशांतर्गत किमती खूप कमी स्तरावर होत्या. शिवाय एमएसपीमध्ये २०१९ मध्ये वाढ तसेच सुधारणा करण्यात आली होती. आणि ती ३१ रुपये प्रती किलो निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता जवळपास ३ वर्षे उलटली असली तरी सध्या MSP त्याच दरावर स्थिर आहे. साखरेच्या दरात कोणतीही खास वाढ झालेली नाही. सद्यस्थितीत एक्स मिल दर जवळपास ३४-३५ रुपये प्रती किलो आहेत. हे दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत. साखर कारखान्यांसाठी पुरेशी तरलता आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले देण्यासाठी साखरेची एक्स मिल किंमत आणि उत्पादन खर्च यातील तफावत दूर करण्याची गरज आहे.
झुनझुनवाला यांनी सांगितले की, ऊसाचा दर निश्चित करण्यासाठीची तर्कपद्धती आणि वैज्ञानिक सुत्राची कमतरता हा साखर उद्योगासाठी चिंतेचा विषय आहे. ऊस दर आणि साखरेचा दर यादरम्यान संबंधाचा अभाव ऊस दरासाठी अडसर बनला आहे. २०१९ पासून सरकार एफआरपीमध्ये वाढ करीत आहे. ही वाढ जवळपास ३० रुपये प्रती क्विंटल झाली आहे. याशिवाय काही राज्ये अशी आहेत की, जी एफआरपीच्या वर उसाचे दर निश्चित करतात.
झुनझुनवाला यांनी सांगितले की, ऊस दराबाबतचे असे निर्णय साखर कारखान्यांवर जादा ओझे टाकतात. आम्हाला असे वाटते की, साखर उद्योगाला भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी आणि जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी बाजारातील बळाच्या जोरावर ऊस दर निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला असे वाटते की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) यासोबतच रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) स्वीकारला पाहिजे.
ते म्हणाले, पहिल्यांदाच देशाने १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले आहे आणि साखर निर्यात १११ लाख टनापेक्षा अधिक झाली आहे. भारतीय साखर उद्योगाने ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी, देशाला आत्मनिर्भर बनविणे, मौल्यवान परकीय चलन वाचविणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या पुढील पिढीला प्रदूषणमुक्त वातावरणात श्वास घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या स्वप्नासोबत स्वतःला जोडून घेतले आहे.
साखर उद्योग उसाच्या प्रजातींमध्ये सुधारणेसाठी गुंतवणूक वाढवत आहे. उपलब्ध उत्पादने आणि असोसिएशनद्वारे एकत्र करण्यात आलेल्या आकडेवारीच्या आधारावर ISMA चे असे म्हणणे आहे की, ऊसाचे उत्पादन खूप प्रमाणात वाढू शकते. इस्मा उच्च ऊस उत्पादनाच्या प्रजाती विकसित करण्यासाठी ऊस संशोधन संस्थांसोबत काम करीत आहे. दुष्काळाला तोंड देणे, किटकांना तोंड देणे आणि मान्सूनच्या कोणत्याही अनियमिततेचा सामना करण्यासाठी हे प्रगत बियाणे सक्षम असेल. दक्षिण भारतासाठी काही खास पिकांच्या प्रजातींची ओळख पटविण्यासाठी उल्लेखनीय काम केले जात आहे. कमी पाण्यातही हे वाण चांगले उत्पादन देते. याशिवाय इस्मा ऊसाच्या उत्पादनात वाढ, पाण्याचा खप कमी करण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या काही उत्पादनांचे मूल्यांकन करीत आहे.
इस्मा हरित ऊर्जा हबच्या स्थापनेबाबत सक्रीय रुपात विचार करीत आहे. यामध्ये इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एनर्जी चार्जिंग स्टेशन आदींचा समावेश आहे. सुरुवातीला यास आपल्या फॅक्टरी झोनमध्ये स्थापन केले जावू शकते. त्यानंतर इतर क्षेत्रात याचा विस्तार केला जाऊ शकतो. इस्माला असे वाटते की आता सर्व हरित ऊर्जेसाठी एकच ठिकाण असेल. आणि हळू-हळू इंधनाला वैकल्पिक जिवाश्मापासून हरित इंधनात बदलण्याची क्षमता आहे.
आर्थिक तरलतेच्या आव्हानांबाबत बोलताना झुनझुनवाला म्हणाले की, उद्योगाला आपल्या संचालनासाठी रोकड गरजेची असते, हे निर्विवाद सत्य आहे. एक कृषी उद्योग असल्याने यावर ५० मिलियन ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे आपल्यावर अवलंबून आहेत. आपले कामकाज चालवण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना वेळेवर उसाचे पैसे देण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे पैसे असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मात्र, अद्याप काही धोरणांना सरकारचे पाठबळ मिळण्याची गरज आहे. आम्हाला असे वाटते की, या धोरणांचा फेरविचार केला जायला हवा आणि जागतिक परिस्थितीनुसार त्यात बदल करण्याची गरज आहे.
