राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अतिरिक्त गरजेपोटी भारत सरकारकडे केंद्रीय भाडारांमध्ये पुरेसा धान्यसाठा आहे. एक जानेवारी २०२३ रोजी जवळपास १५९ लाख मेट्रिक टन गहू आणि २०१४ एमएलटी तांदूळ उपलब्ध असेल. दरवर्षी जानेवारी महिन्यात १३८ एमएलटी गहू, ७६ एमएलटी तांदळाची गरज असेल. यावेळी त्यापेक्षा अधिक साठा राहिल. केंद्रीय भांडारात १५ डिसेंबर २०२२ रोजी जवळपास १८० एमएलटी गहू आणि १११ एमएलटी तांदळाची उपलब्धता नोंदविण्यात आली आहे.
एका आवश्यक नियमानुसार दरवर्षी एक एप्रिल, एक जुलै, एक ऑक्टोबर आणि एक जानेवारी रोजी धान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. केंद्रीय साठ्यामध्ये गहू, तांदळाचा पुरेसा साठा नेहमीच गरजेचा असतो. एक ऑक्टोबर रोजी २०५ एलएमटी गहू आणि १०३ एलएमटी तांदूळ यांचा बफर स्टॉक ठेवण्याचा नियम आहे. तर एक ऑक्टोबर २०२२ रोजी २२७ एमएलटी गहू, २०५ एमएलटी तांदूळ असल्याची नोंद झाली आहे. एक जानेवारी २०२३ रोजीही पुरेसा धान्य साठा असेल. नेहमीच्या निकषापेक्षा बफर स्टॉक मध्ये जादा धान्य राहील.
गेल्या हंगामात गव्हाची खरेदी कमी झाली होती, कारण उत्पादन कमी झाले होते. आणि भू-राजकीय परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात एमएसपीपेक्षा अधिक किमतीवर आपल्या पिकाची विक्री केली होती. तरीही पुढील हंगामात गव्हाचे पिक येईपर्यंत देशाच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेसा साठा भांडारांमध्ये उपलब्ध राहिल. याशिवाय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्येही लागणाऱ्या तांदळाचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रीय साठ्यामध्ये गव्हाची उपलब्धता पुरेशी असेल आणि कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करता येऊ शकतील. भारत सरकारने यावर्षी गव्हाची एमएसपी वाढवली आहे. उल्लेखनीय आहे की, आरएमएस २०२२-२३ साठी गव्हाची एमसएसपी २०१५ रुपये प्रती क्विंटल होती. हा दर वाढून २१२५ रुपये क्विंटल करण्यात आला आहे. यावर्षी एमएसपीमध्ये ११० रुपये क्विंटलची वाढ करण्यासह अनुकूल वातावरणामुळे चांगली स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी गव्हाचे उत्पादन आणि खरेदी चांगली होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुढील वर्षासाठी गव्हाची खरेदी एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल. सुरुवातीच्या मूल्यांकनानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गव्हाच्या पेरणीत यंदा चांगली वाढ झाली आहे.
भारत सरकारने हे निश्चित केले आहे की, केंद्रीय भांडारामध्ये धान्याची उपलब्धता पुरेशी असली पाहिजे. तरच देशातील सर्व कल्याणकारी योजनांची गरज भागवता येईल आणि किमतीही नियंत्रणात राहतील. (Source: PIB)
