इस्लामाबाद : आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) आपल्या मध्य आशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सीएआरईसी) ऊर्जा आऊटलूक २०३० मध्ये पाकिस्तानमधील ऊर्जा क्षेत्रासोबतच इतर प्रमुख मुद्यांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. जियो न्यूजने CAREC च्या रिपोर्टच्या आधारे हे वृत्त दिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, देशाची लोकसंख्या दरवर्षी २ टक्के या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे उद्योगावर दबाव आला आहे. देशाच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्येपर्यंतही वीज पोहोचली नसल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.
एडीबीच्या सीएआरईसीच्या अहवालात म्हटले आहे की, जर देशातील खासगी कंपन्यांसाठी आपल्या ऊर्जा बाजाराचे क्षेत्र खुले केले जाणार असेल तर काही मुद्यांवर लक्ष देण्याची गरज आहे. देशाला आपल्या ऊर्जा प्रकारांचे योग्य वर्गीकरण करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, जलविद्यूत प्रकल्प हे नेहमीच नवीकरणीय ऊर्जेचे साधन मानले जाते. वैकल्पिक आणि नवीकरण ऊर्जा धोरणाने जलविद्युत स्त्रोतांना गैर नवीकरणीय ऊर्जेच्या रुपात वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
२०३० मध्ये ३० टक्के नवीकरण ऊर्जेचे उद्दिष्ट लक्षात घेता केवळ पवन आणि सौर पीव्ही स्त्रोतांच्या माध्यमातून या स्तरापर्यंत पोहोचणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. जियो न्युजने सांगितले की, जर जलविद्युत ऊर्जेला नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या परिभाषेत समाविष्ट केले तर जाहीर केलेल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता येईल. गतीने वाढणाऱ्या मागणीमुळे विज उत्पादन आणि ऊर्जा दक्षता क्षेत्रास महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची गरज आहे. देशाची जलविद्युत क्षमता विकासासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. ही गरज $११ बिलियन ते $२६ बिलियनपर्यंत आहे. CAREC च्या अहवालानुसार, देशात विस्तृत ऊर्जा योजनेचा अभाव हा प्रमुख मुद्दा आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानमध्ये एक तीव्र ऊर्जा संकटाला देशाला सामोरे जावे लागले होते. दीर्घकाळ विजेचा तुटवडा होता. पाकिस्तानच्या अनेक भागात सर्वाधिक वीज कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे दैनंदिन जीवन आणि व्यवसाय बाधित झाले होते. शहरी केंद्रांमध्ये ६ ते १० तास विजेची कपात करण्यात आली होती. तर ग्रामीण भागात दररोज १८ तास वीज खंडीत झाली होती.
