हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
मार्च महिन्यात साखरे विक्रीच्या आकडेवारीमध्ये तफावत किंवा गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांची छाननी सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ही दिली. या संदर्भात साखर आयुक्तांनी कारखानदारांची महत्वपूर्ण बैठक घेतली असून, त्यात किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री न करण्याचे सक्त आदेश साखर कारखान्यांना देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांपासून महाराष्ट्रातील साखर कारखाने किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री करत असल्याची माहिती मिळू लागली होती. काही कारखाने किमान विक्री किमतीच्या खाली साखर विकत आहेत तर, काहींनी किमान विक्री किमतीमध्ये जीएसटी आणि वाहतूक खर्च समाविष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकारामुळे साखरेच्या बाजारपेठेवर परिणाम होत आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रालयाने राज्य सरकारला या गैरप्रकारांवर वचक ठेवण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्येक साखर कारखान्यांची तपासणी करून त्याच्याकडून किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री होत आहे का?, याची तपासणी करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या होत्या.
अशा प्रकारे साखर विक्री करणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई अपेक्षित असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. या संदर्भात गेल्या आठवड्याने मंत्रालयाने सर्व साखर आयुक्तांसाठी एक लेखी आदेश काढला होता. त्यात साखरेच्या किमान विक्री किमतीवर कारखान्यांनी कायम राहण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश दिले होते. साखर नियंत्रण कायद्यातील २०१८ च्या आदेशात किमान विक्री किमतीला फॉलो न करणाऱ्या कारखान्यांची माहिती घेऊन, त्यांच्यावर दंडात्मक करावाई करण्याची तरतूद आहे.
याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘साखर कारखानदारांसोबत आमची आश्वासक बैठक झाली आहे. किमान विक्री किमतीचा नियम पाळण्याविषयी मी आग्रही असल्याचे त्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जो कोणी नियमाचे उल्लंघन करेल, त्या कारखान्यावर आणि वितरकावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. मुळात आम्ही मार्च महिन्यात साखरे विक्रीच्या आकडेवारीमध्ये तफावर किंवा गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांची छाननी सुरू करत आहोत.’
राज्यातील साखर कारखान्यांवर आमची करडी नजर आहे. साखर नियंत्रण कायद्यातील २०१८ च्या नियमाचं उल्लंघन होत नाही ना, याची आम्ही काळजी घेत आहोत. तसेच आम्ही केंद्रांच्या निर्णयानंतर कारखान्यांमध्ये कॅश फ्लो वाढवण्याकडेही लक्ष ठेवत आहोत, असेही आयुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp