नागपूर : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या ऊस गळीत हंगामादरम्यान, साखर कारखाने, ऊस तोडणी कामागार आणि ऊस वाहतूकदारांना फसवणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात सरकार कारवाईसाठी सरकार स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करेल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. विधानसभेत त्यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या लक्षवेधी चर्चेदरम्यान राज्यातील साखर कारखान्यांना कामगार पुरवणारे वाहतूकदार आणि ठेकेदार बिले देवूनही काम पूर्ण करीत नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. ते काम सोडून पळून जातात. ऊस तोडणी कामगार, ट्रॅक्टर खरेदी करणारे सुशिक्षित बेरोजगार युवक आणि ऊस वाहतूक व्यवसायात शेतकऱ्यांच्या मुलांनी गुंतवलेल्या पैशांची ते लुबाडणूक करतात असे ते म्हणाले. पवार यांनी सांगितले की, फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांमुळे मजुरांना उपाशी राहण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना कर्जबाजारी बनण्याची वेळ आली आहे.
पवार यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये साखर कारखान्यांना ऊस कामगार पुरवठा करणाऱ्या आणि ऊस वाहतूक करणाऱ्या पर्यवेक्षक, ठेकेदारांकडून आर्थिक फसवणूक करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे पर्यवेक्षक, ठेकेदारच साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांवर गुन्हे दाखल करतात. हे प्रकार थांबविण्यासाठी गोपिनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून एक व्यवस्था विकसित केली पाहिजे. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी सरकारने तत्काळ बैठक बोलवावी अशी मागणी त्यांनी केली. मंत्री सावे यांनी पवार यांची मागणी स्वीकार केली आणि तत्काळ बैठक आयोजित करून या मुद्याची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले.
