बेंगळुरू/ म्हैसूर : केंद्र सरकारने उसासाठी निश्चित केलेल्या योग्य आणि लाभदायी मूल्यापेक्षा (FRP) जादा दराच्या मागणीसाठी उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. आता राज्य सरकारने उसाच्या दरात वाढीची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन समाप्त केले. म्हैसूरमध्ये एका पत्रकार परिषदेत बोलताना कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने यापूर्वी इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाला प्रती टन ५० रुपये जादा देण्याची घोषणा केली होती. आता राज्य सरकारने केंद्राकडून निश्चित केलेल्या ₹३,०५० च्या एफआरपीपेक्षा जादा ₹१०० देण्याची घोषणा केली आहे.
२९ डिसेंबर २०२२ रोजी साखर विकास आणि साखर संचालनालयाच्या आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्व साखर कारखान्यांना, इथेनॉल उत्पादन क्षमता कितीही असो, केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या एफआरपीसह १०० रुपये प्रती टन द्यावे लागतील. संचालनालयाने आधी ५ डिसेंबर २०२२ रोजी इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या साखर कारखान्यांना एफआरपीशिवाय प्रती टन ५० रुपये जादा दर देण्याचे निर्देश दिले होते. शांताकुमार यांनी उसाच्या दरवाढीच्या सरकारच्या निर्णयाला राज्य ऊस उत्पादक संघाच्या प्रयत्नांचे फलित असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, सरकारच्या घोषणेनंतर असोसिएशनने गेल्या ३९ दिवसांपासून सुरू असलेले आपले आंदोलन समाप्त केले आहे.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आंदोलनकर्त्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत चर्चेदरम्यान, उसाची तोडणी आणि वाहतूक शुल्क प्रती टन १५० रुपये कमी करण्याचेही आश्वासन दिले. साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या शेतांमधून ऊस तोडणी आणि वाहतूक करतात. आणि ऊसापोटी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पैशांमधून यासाठीचा खर्च वजा केला जातो. ते म्हणाले की, जर या शुल्कामध्ये १५० रुपये प्रती टन कपात केली गेली, तर शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळतील. ते म्हणाले की, साखर मंत्री शंकर पाटील मुननकोप्पा यांनी पुढील वीस दिवसांत याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
