नवी दिल्ली : अन्नधान्याची महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार खुल्या बाजारात २.१ मिलियन टन गव्हाची विक्री करण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त लाइव्ह मिंटने दिले आहे. याबाबत पुढील दहा दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला आहे. खुल्या धान्य विक्री कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचे धोरण सरकारकडून राबवले जात आहे. आधीच निश्चित केलेल्या दराने धान्य विक्रीसाठी त्याचा वापर केला जाईल. सरकारचा खुल्या बाजारात गहू विक्रीचा निर्णय पुढील सात ते दहा दिवसांत जाहीर होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या २८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मोफत धान्य वितरणाचा कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारकडे बफर साठ्याशिवाय २.१ मिलियन टन अतिरिक्त गहू शिल्लक आहे.
एप्रिलपर्यंत सरकारकडे ३० लाख टन अतिरिक्त गहू शिल्लक राहिल. किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तो पुरेसा असेल. गेल्यावर्षी आरबीआयने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाच्या उच्च स्तरावरून किरकोळ महागाई कमी करण्यात सरकारने पहिल्यांदाच नोव्हेंबर महिन्यात यश मिळवले होते. अन्नधान्यांच्या दरवाढीमुळे गहू अद्याप आपल्या उच्चांकी स्तराजवळ, २८,९१० रुपये प्रती टन दराने ट्रेड करीत आहे.
आशियातील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत किरकोळ महागाई नियंत्रीत करण्यासाठी अन्नधान्याच्या किमती महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण चलनवाढीत याचा वाटा ४० टक्क्यांचा आहे. अन्नधान्याची महागाई ऑक्टोबरमधील ७.०१ टक्के या स्तरावरून नोव्हेंबरमध्ये ४.६७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने मे २०२२ पासून गव्हाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे.
