केन्द्र सरकारने पाण्याची उपलब्धता, त्याचे संवर्धन आणि वितरण यासाठी अनेक पावले उचलली असून विविध योजना/कार्यक्रम सुरू केले आहेत. काही प्रमुख योजना/कार्यक्रमांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
(i) एकात्मिक जलस्रोत विकास आणि व्यवस्थापनाद्वारे पाण्याचे संवर्धन, अपव्यय कमी करणे तसेच सर्व राज्यांमधे आणि राज्यभरात त्याचे अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जल अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
(ii) अटल भूजल योजना, ही एक केंद्राच्या अखत्यारीतील योजना आहे. यात सामुदायिक सहभाग, मागणीनुसार कार्यवाही आणि शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी चालू असलेल्या योजनांचे अभिसरण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2020 पासून गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांमध्ये लागू केली आहे.
(iii) प्रत्येक शेताला पाणी
(हर खेत को पानी ,एचकेकेपी), प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय), जलस्रोत योजनेची दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि जीर्णोद्धार (आरआरआर) या योजना सुरु करण्यात आल्या. जलस्रोतांमध्ये सुधारणा आणि पुनर्भरण करून सिंचन क्षमता पुनरुज्जीवन, टाकीची साठवण क्षमता वाढवणे, भूजल पुनर्भरण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आदी याची अनेक उद्दिष्टे आहेत.
(iv) केन्द्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी देशभरातील निवडक 500 शहरे आणि महानगरांमध्ये आर्थिक वर्ष 2015-2016 ते आर्थिक वर्ष 2019-2020 पर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी अमृत, अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान सुरू केले. पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी याला मुदतवाढ दिली आहे.
(v) केन्द्र सरकार , राज्यांच्या भागीदारीद्वारे ऑगस्ट, 2019 पासून
जल जीवन मिशन-हर घर जल अभियान राबवत आहे. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 2024 पर्यंत नळ जोडणीद्वारे नियमित आणि दीर्घकालीन तत्वावर, विहित गुणवत्तेचे (बीआयएस: 10500) पुरेशा प्रमाणात (दरडोई 55 लिटर) पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करून देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
(vi) जलशक्ती अभियान-I (जेएसए-I) 2019 मध्ये जलसंधारण आणि जलसंपदा व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी 256 पाणी टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आले होते. यासाठी जलसंधारण आणि पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, पारंपरिक जलसंधारण आणि जलसंपदा तसेच इतर जलकुंभ/ टाक्या, बोअरवेलचा पुनर्वापर आणि पुनर्भरण, पाणलोट विकास आणि सघन वनीकरण यावर लक्ष केन्द्रित करण्यात आले.
भूगर्भातील पाण्याचा ऱ्हास नियंत्रित करण्यासाठी आणि पावसाच्या पाण्याची साठवणूक/संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेली इतर काही पावले URL वर उपलब्ध आहेत:
http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf
याव्यतिरिक्त, 15 व्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 च्या आपल्या अहवालात पाणी आणि स्वच्छताविषयक कामांसाठी 60 टक्के अनुदान राखून ठेवले आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/पंचायती राज संस्थांद्वारे यातील 50 टक्के अनुदान पाण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
(Source: PIB)
