देशातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून त्यांच्या हिताचे संपूर्ण रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी पुन्हा एकदा दिली.
चौधरी आज राजस्थानच्या बाडमेर जिल्ह्यात पत्रकार परिषदेला संबोधित करत होते. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सुरक्षा कवच देण्यासाठी कार्यरत आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.
कमी विमा दाव्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे असे चौधरी यांनी सांगितले. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जी आवश्यक कार्यवाही आहे त्यासाठी थोडा वेळ लागेल, कारण याबाबत राज्य सरकारे आणि कंपन्यांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे असे चौधरी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने सर्व विमा कंपन्यांना 6 जानेवारी 2023 रोजी एक पत्र पाठवले आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याच्या सर्व अर्जांचे दावे वेगळे न काढता ते एकत्रितपणे मोजले जावेत, जेणेकरून शेतकरी सहज आणि एकाच वेळी त्याला एकूण किती मदत मिळणार आहे हे समजून घेऊ शकेल, अशा सूचना या पत्राद्वारे केल्या असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे उदाहरण देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, किमान दाव्याच्या रकमेबाबत महाराष्ट्र सरकारने धोरण आखले असून, त्यामध्ये दाव्याची रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरते आणि शेतकऱ्याला किमान 1000 रुपये दिले जातात. राजस्थानसह इतर राज्यांमध्ये ही तरतूद नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्व राज्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. (Source: PIB)
