नवी दिल्ली : देशभरातील आटा चक्की चालक केंद्र सरकारकडून गव्हाचा सरकारी साठा कमी करण्याच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून आट्याची किंमत कमी होईल. तर, २० जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात एप्रिल महिन्यात सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी गहू लागवडीच्या एकूण क्षेत्रात ३४.१ दशलक्ष हेक्टरची विक्रमी पातळी गाठली आहे. हे सर्वसाधारण क्षेत्रापेक्षा १२ टक्क्यांनी अधिक आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत सर्वाधिक आहे.
बिझनेस स्टॅंडर्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशाच्या बहुतांश भागात रब्बी पिकांची पेरणी जवळपास संपली असल्याने गहू लागवड क्षेत्रात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. लवकर लागवड केलेला गहू फेब्रुवारीच्या अखेरीस गुजरात, त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. दरम्यान, सूत्रांनी सांगितले की केंद्राने आपल्या साठ्यातून किती गहू काढण्याची योजना आखली आहे, याचा अंतिम निर्णय एक-दोन दिवसांत घेतला जाईल आणि त्याची किंमत सुमारे २४ रुपये प्रती किलो असण्याची अपेक्षा आहे.
उत्तर भारतातील सरासरी दर्जाच्या गव्हाच्या सध्याच्या ३० रुपये प्रती किलोच्या बाजारभावापेक्षा हा दर तुलनेनं खूपच कमी असेल. बाजाराला अपेक्षा आहे की सरकार आपल्या साठ्यातून सुमारे २ दशलक्ष टन गहू खुल्या बाजार विक्री योजनेद्वारे घेऊन येईल. ही विक्री निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाऊ शकते. दरम्यान, अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केंद्र शासन गहू आणि आट्याच्या वाढत्या किंमतीकडे लक्ष ठेवून आहे आणि वाढीव दर कमी करण्यासाठी सर्व संभाव्य उपायांचा विचार करत आहे.
