मेरठ/बाघपत (उत्तर प्रदेश) : चीनी मंडी
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात भाजपला मोठा फटका बसण्याची शक्यता लक्षा घेऊन, उत्तर प्रदेश सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एकूण १० हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकी पैकी निम्मी थकबाकी ५ एप्रिलपर्यंत भागवण्यात येणार आहे. या थकबाकीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अडचणी वाढू नयेत, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशचे प्रधान सचिव संजय बोसरेड्डी म्हणाले, ‘येत्या ५ एप्रिलपर्यंत राज्यातील एकूण थकबाकी ४ हजार ५०० कोटी ते ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात येईल. चालू हंगाम जूनपर्यंत चालणार आहे. तोपर्यंत राज्यातील सर्व थकबाकी दूर करण्यात येईल.’
पश्चिम उत्तर प्रदेशात ऊस हा राजकारणावर परिणाम करणारा घटक आहे. या भागातील आठ लोकसभा मतदार संघांमध्ये ११ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. मेरठ येथे नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जाहीर सभा झाली. त्यात मोदींनीही उसाच्या थकबाकीचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘मला माहिती आहे तुमची ऊस बिल थकबाकी आहे. पण, तुमच्या प्रत्येक पेराचा पैसा तुम्हाला मिळणार आहे.’
ऊस बिल थकबाकी हा मेरठ, मुजफ्फरनगर आणि बाघपतमध्ये मोठा राजकीय मुद्दा झाला आहे. राष्ट्रीय लोक दल या पक्षाने हा मुद्दा उचलून धरला असून, भाजपला लक्ष्य केले आहे. ऊस तोडल्यानंतर पुढच्या १४ दिवसा्ंत त्याचे बिल शेतकऱ्याला मिळेल, असे आश्वासन भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. पण, ते आश्वासन पाळण्यात आले नाही, असा आरोप राष्ट्रीय लोक दलाने केला आहे. आम्ही गेल्या डिसेंबरपासून आमच्या उसाच्या पैशांची वाट पाहत आहोत, अशी प्रतिक्रिया एका शेतकऱ्याने दिली.
आता उत्तर प्रदेश सरकारसाठी हा प्राधान्याचा विषय आहे. केंद्र सरकारची कारखान्यांसाठी अल्प मुदत कर्ज योजना, कारखान्यांना वीज निर्मितीमधून मिळणारे पैसे आणि साखरेची विक्री यांतून साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या पैशांतून सगळी थकबाकी दूर करण्यात येईल, असा विश्वास बोसरेड्डी यांनी व्यक्त केला आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट मतदार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. प्रामुख्याने ते ऊस शेती करतात. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत हा मतदार पूर्णपणे भाजपच्या पाठिशी होता. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये मात्र राष्ट्रीय लोक दलाने या ऊस बिल थकबाकीचा प्रश्न उपस्थित केला आणि निवडणुकांमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ऊस बिल थकबाकी हा विषय भाजपने गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
