लखनौ: हरियाणात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एसएपीची घोषणा केली आहे. आता उत्तर प्रदेशातही लवकरच एसएपीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. युपीचे ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. चौधरी यांनी सांगितले की, एसएपीवर औपचारिक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच बैठकीचे आयोजन करेल.
हा मुद्दा विरोधी पक्षांकडून राजकीय बनवला जात आहे. सपा-रालोद आघाडीनेही एसएपीची घोषणा न झाल्याबद्दल भाजप सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला आहे. रालोदने शेतकऱ्यांना आंदोलनात सहभागी करत एसएपीमध्ये सुधारणा आणि १४ दिवसांत थकबाकी देण्याची मागणी करण्याबाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहिले आहे.
रालोदचे प्रवक्ते अनिल दुबे यांनी सांगितले की, पक्षाने किमान एक लाख शेतकऱ्यांकडून पत्रे पाठविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते म्हणाले, अनेक शेतकरी ऊस शेतीबाबतचा वाढता खर्च पाहता सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. आरएलडी प्रमुख जयंत जोशी यांनी एसएपीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री योगी यांना तीन दिवसांपूर्वी पत्र पाठविल्याचे सांगण्यात येते. शेतकरी आपल्या पिकाचा दर माहिती नसताना त्याची विक्री करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
