नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीचा पारंपरिक हलवा सोहळा तब्बल एक वर्षानंतर पुन्हा एकदा सुरू झाला. हा समारंभ छपाई स्तरावर अर्थसंकल्प दस्तऐवजाला अंतिम स्वरूप देण्याचा शेवटचा टप्पा मानला जातो. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या या सोहळ्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सहभागी झाल्या आणि त्यांनी परंपरा म्हणून हलवा वाटला.
गेल्या वर्षी कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हलवा समारंभ आयोजित करण्यात आला नव्हता. त्याऐवजी मिठाई वाटण्यात आली होती.
हलवा समारंभ हा खरे तर पारंपारिक अर्थसंकल्पीय कार्यक्रम आहे, जो अर्थसंकल्प छापण्यापूर्वी साजरा केला जातो. यामध्ये हलवा तयार करून अर्थसंकल्प तयार करण्यात गुंतलेल्या वित्त मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकच्या ‘बेसमेंट’मध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. येथेच हा प्रिंटिंग प्रेस आहे जिथे बजेटची कागदपत्रे छापली जातात. अर्थ मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉकमध्येच आहे. या सोहळ्यात अर्थमंत्री आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी होतात.
युवरस्टोरी वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाने ट्विटरवर जारी केलेल्या छायाचित्रात, अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याशिवाय, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, भागवत कराड आणि वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ, दीपमचे सचिव तुहीन कांत पांडे आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत व्ही. नागेश्वरन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष नितीन गुप्ता, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) विवेक जोहरी, अतिरिक्त सचिव (अर्थसंकल्प) आशिष वाचानी आणि अर्थसंकल्प तयारी आणि संकलन प्रक्रियेत सहभागी वित्त मंत्रालयाचे इतर अधिकारी व कर्मचारी देखील उपस्थित होते. अर्थमंत्र्यांनी बजेट प्रेसला भेट देऊन तयारीचा आढावा घेण्याबरोबरच संबंधित अधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. अर्थसंकल्पाशी संबंधित कर्मचारी आणि वित्त अधिकाऱ्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री स्वत: हलव्याचे वाटप करतात. दरवर्षी अर्थसंकल्पाची गुप्तता राखण्यासाठी अर्थसंकल्प बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘लॉक इन’ केले जाते. संसदेत अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत हे अधिकारी आणि कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉकच्या ‘बेसमेंट’मध्ये राहतात. म्हणजेच ते बाहेरच्या जगापासून पूर्णपणे अलिप्त होतात. नॉर्थ ब्लॉकच्या ‘बेसमेंट’मध्ये पूर्ण गुप्तता पाळली जाते. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण पूर्ण केल्यानंतरच हे कर्मचारी आणि अधिकारी बाहेर पडतात.
