नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी एक फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. एका परदेशी ब्रोकरेज कंपनीने याबाबत आपले मतप्रदर्शन केले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या बजेटमध्ये शेतकरी, शेती, ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधांवर भर असेल. आगामी वर्षात होणारी सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेऊन हे सरकारचे पूर्णकालिन बजेट असेल. विदेशी ब्रोकरेज फर्म युबीएस इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ तन्वी गुप्ता जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२४ मध्ये देशात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात ग्रामीण व कृषी या क्षेत्रांवर १० अब्ज डॉलरची वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षीच्या, २०२२-२३ च्या तुलनेत हा खर्च १५ टक्के अधिक राहिल अशी शक्यता आहे.
एबीपी लाइव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, तन्वी यांनी सांगितले की, केंद्रातील मोदी सरकार आपल्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये कोणत्याही महसुली मर्यादेपलिकडे जाईल असे वाटत नाही. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अनुदानाचे ओझे कमी करण्यावरही भर दिला जाईल. यामध्ये ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), ग्रामीण आवास, रस्ते, इतर सध्याच्या योजनेवर होणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती पाहता या वर्षी जीडीपी ५.५ टक्के राहिल अशी शक्यताही तन्वी यांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक स्तरावरील मंदीमुळे अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत आली आहे.
