भारतीय खाद्य महामंडळाने 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी पहिल्या ई-लिलावात खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) विविध मार्गांद्वारे केन्द्राच्या साठ्यातील गव्हाच्या ई-लिलावासाठी राखून ठेवलेल्या 25 लाख मेट्रीक टन गव्हाच्या साठ्यापैकी 22.0 लाख मेट्रीक टन गहू विक्रीसाठी खुला केला. पहिल्या ई लिलावात 1100 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. ई लिलावाच्या पहिल्या दिवशी 22 राज्यांमध्ये, 8.88 लाख मेट्रीक टन गव्हाची विक्री झाली.
राजस्थानमध्ये, 02.02.2023 रोजी लिलाव होणार आहे.
ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील.
केन्द्र सरकारने 3 लाख मेट्रीक टन गहू स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था/केन्द्रीय भांडार,एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या महासंघांना लिलावाशिवाय प्रति क्विंटल 2350 रुपये या सवलतीच्या दराने हा गहू विकला जाईल. जेणेकरुन जनतेला प्रति किलो कमाल 29.50 रुपये दराने गव्हाचे पिठ उपलब्ध करता येईल.
एनसीसीएफला वरील योजनेअंतर्गत 07 राज्यांमध्ये 50,000 मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देशभरातील पिठाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 लाख मेट्रीक टन गहू नाफेडला आणि 1 लाख मेट्रीक टन गहू केंद्रीय भांडारला दिला जातो.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) 30 लाख मेट्रीक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक माध्यमांद्वारे बाजारात आणला जाईल. यामुळे गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगटाने काही शिफारसी केल्या आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग त्याचे पालन करत आहे.
(Source: PIB)
