चंडीगढ़: पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के किसान मेला मैदान में आयोजित पहली सरकार-किसान (सरकार-किसान) बातचीत (मिलनी) के दौरान राज्य भर के किसानों के साथ तालमेल बिठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नहर जल नेटवर्क के पुनरुद्धार का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसानों को उनके बकाये का समय पर भुगतान करने का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को रोकने वाली चीनी मिलों के संचालन को अपने हाथ में ले लेगी। उन्होंने कहा कि, सरकार इस साल गन्ने का रकबा बढ़ाकर 2.5 लाख हेक्टेयर करने पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि, सरकार नहर के पानी के इष्टतम उपयोग और भूजल की कमी को दूर करने के लिए खेती को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।उन्होंने कहा कि, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य भर में सिंचाई नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि, दूर-दराज के गांवों तक भी पानी पहुंचे इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
सीएम मान ने कहा कि, मिलनी का उद्देश्य निर्णय लेने वालों और हितधारकों के बीच की खाई को कम करने के लिए एक बातचीत आयोजित करना था ताकि किसानों की जरूरतों के अनुसार नीतियों को डिजाइन किया जा सके। उन्होंने कहा कि, मिलनी ने किसानों को सीधे सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है और पीएयू, गडवासू, कृषि, बागवानी और पशुपालन विशेषज्ञों से उनकी समस्याओं का समाधान भी मांगा है।
उन्होंने कहा, समय आ गया है, अब नीतियां वातानुकूलित (एसी) कार्यालयों में बैठकर नहीं बनाई जाएंगी बल्कि किसानों के साथ गांव में बैठकर बनाई जाएंगी। राज्य सरकार वैकल्पिक फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने का मामला पहले से ही केंद्र सरकार के समक्ष रख रही है।इस अवसर पर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हायर, लाल चंद कटा रूचक उपस्थित थे।
