हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर : चीनी मंडी
अन्य राज्यांतील दराच्या तफावतीमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये अतिरिक्त साखरेचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल थंडावली आहे. राज्यात सुमारे १०५ लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले. साखर विक्री होत नसताना एफआरपी देण्याचे दडपण आल्याने साखर कारखानदार धास्तावले आहेत.
साखर उद्योगातील बड्या व्यापाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील स्वस्त साखरेला पसंती दर्शविली. त्यामुळे मुंबई मार्केटमध्ये महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यातील साखरेची उचलच झाली नाही. शिवाय, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल येथेही कोल्हापूमधूनच साखर उचलली जाते. कोल्हापूर विभागात ३८ कारखाने असून त्यापैकी २६ सहकारी तर उर्वरीत १२ खासगी आहेत. त्यांमध्ये सध्या २५ लाख मेट्रिक टन साखर पडून आहे.
गेल्या काही वर्षात साखर उद्योगासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील बहुतांशी साखर कारखान्यांत साखरेचे जादा उत्पादन होत आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यात बंपर साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे गोडावूनमध्ये साखर ठेवण्यास जागा नसल्याने कारखान्यांच्या कार्यस्थळा बाहेरही साखर ठेवली गेली आहे. शासनाने निश्चिती केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्रीच्या तक्रारींनंतर मार्च महिन्यात साखर विक्री झालेलीच नाही. त्यामुळे लाखो मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. परिणामी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची उलाढालच झालेली नाही. सद्यस्थितीत बड्या व्यापाऱ्यांचा ओढ उत्तर प्रदेशातील स्वस्त साखरेकडे आहे. तेथे सुमारे दीडशे रुपये स्वस्त साखर विक्री सुरू आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांनी बँकांकडे साखर तारण ठेवली असून नियमानुसार किंमतीच्या ८५ टक्के कर्ज मिळवले आहे. मात्र, साखर विक्रीच झाली नसल्याने अडचणी आल्या आहेत. आता जादा कर्जही मिळणार रक्कम नसल्याने उर्वरीत एफआरपीची रक्कम कशी द्यायची हा प्रश्न आहे. काही कारखान्यांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या ३१०० रुपये क्विंटल दराऐवजी कमी दराने साखर विक्री केली. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. याचा फटका येथील साखर कारखानदारीला बसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बहुतांश कारखान्यांची कर्ज क्षमता संपल्याने बँकांनी कर्ज देण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा कारखानदारांचा आरोप आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
