दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पाकिस्तानातील जनतेची अवस्था दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. लोकांना अन्नाची भ्रांत निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सरकार त्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर नवे ओझे लादत चालली आहे. आता कंगाल पाकिस्तानने असे नवे पाऊल उचलले आहे, जे आधीच महागाईचा मार सोसत असलेल्या देशातील जनतेच्या दुर्दशेला कारणीभूत ठरू शकते.
आजतकमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेल्या पाकिस्तानने सर्वांसमोर हात पसरले आहेत. मात्र, त्यांना कोणीच मदत केलेली नाही. आता त्यांनी अखेरचा उपाय म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाऱ्या मदतीकडे आपले लक्ष वळवले आहे. आयएमएफने बेलआऊट पॅकेज रिलिज करण्यासाठी पाकिस्तानवर कठोर अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या देशात पैशाची टंचाई ही दुसरी समस्या बनली आहे. पाकिस्तानला या अटी मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायही उरलेला नाही. पाकिस्तान आयएमएफच्या कठोर अटी मान्य केल्या तर लोकांना आणखी वाईट स्थितीला सामोरे जावे लागेल. आयएमएफने आर्थिक मदतीच्या बदल्यात देशातील अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा कर वाढविण्याची अट ठेवली आहे. त्यानंतर पाकिस्तानी संसदेने २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अनेक वस्तूंवर करात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे पाणी, भाकरी, गॅस, पेट्रोल अशा अनेक वस्तूंच्या दरात वाढ होऊ शकते. देशात महागाईचा दर ३० टक्केच्या आसपास आहे. त्यामुळे लोक जीवनावश्यक वस्तूंपासून दूर चालले आहेत.
