भारतीय अन्न महामंडळ मागील वर्षांप्रमाणे खुल्या बाजारातील विक्री योजना 2023 अंतर्गत 20 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा अतिरिक्त साठा पिठाच्या गिरण्या/खाजगी व्यापारी/ घाऊक खरेदीदार/ गव्हाच्या पदार्थांचे उत्पादक यांच्यासाठी ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध करू शकते असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारे, खुल्या बाजारातील विक्री योजना, 2023 अंतर्गत आतापर्यंत 50 लाख मेट्रिक टन (30+20 लाख मेट्रिक टन) गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
20 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या अतिरिक्त साठयासह राखीव किंमतीतील कपातीमुळे ग्राहकांसाठी गहू आणि गहू उत्पादनांचे बाजारभाव कमी होण्यास मदत होईल.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिवांनी खुल्या बाजारातील विक्री योजना, 2023 अंतर्गत आयोजित दुस-या लिलावात साठा उचलण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ आणि पिठाच्या गिरण्या /संघटना /महासंघ / पीठ, रवा उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींसोबत 21.02.2023 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. तसेच गव्हाचे पीठ आणि इतर उत्पादनांच्या किमती गव्हाच्या बाजारभावात घट झाल्यानंतरच्या पातळीवर आणण्याची सूचना पीठ गिरण्यांना करण्यात आली आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींचा आढावा घेण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 25.01.2023 रोजी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समितीने खुल्या बाजारातील विक्री योजनेद्वारे अन्न महामंडळाच्या साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन गहू खालीलप्रमाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे :
भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे अवलंबण्यात येणाऱ्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार 25 लाख मेट्रिक टन गहू ई-लिलाव पद्धतीने व्यापारी, पिठाच्या गिरण्या, इत्यादींना दिला जाईल. बोलीदार प्रत्येक लिलावात त्या त्या प्रदेशासाठी 3000 मेट्रिक टन गव्हाच्या कमाल साठ्यासाठी ई-लिलावात सहभागी होऊ शकतात.
ई-लिलावाशिवाय 2 लाख मेट्रिक टन गहू राज्य सरकारांना त्यांच्या योजनांसाठी @ 10,000 मेट्रिक टन प्रति राज्य याप्रमाणे दिला जाईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी उपक्रम /सहकार संघ / केंद्रीय भांडार/एनसीसीएफ /नाफेड सारखे महासंघ इत्यादींना 3 लाख मेट्रिक टन गहू ई-लिलावाशिवाय दिला जाईल.
त्यानंतर, या विभागाने केंद्रीय भांडार/नाफेड/एनसीसीएफला त्यांच्या गरजेनुसार 3 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे वितरण केले. केंद्रीय भांडार, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना अनुक्रमे 1.32 लाख मेट्रिक टन , 1 लाख मेट्रिक टन आणि 0.68 लाख मेट्रिक टन वितरित करण्यात आले.
तसेच, एनसीसीएफ /नाफेड /केंद्रीय भांडार/राज्य सरकार /सहकार संघ /महासंघ तसेच कम्युनिटी किचन/धर्मादाय संस्था/ स्वयंसेवी संस्था इत्यादीना विक्रीसाठी 10.02.2023 रोजी गव्हाचे दर 23.50 रुपये प्रति किलोवरून 21.50 रुपये प्रति किलो इतके कमी करण्यात आले. आणि यासाठी गव्हाचे पिठात रूपांतर करून ग्राहकांना ते 27.50/किलो एमआरपी दराने विकण्याची अट घालण्यात आली.
तसेच, गहू आणि पिठाची किंमत कमी करण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 10.02.2023 रोजी वित्त मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला की:
खुल्या बाजारातील विक्री अंतर्गत सरासरी दर्जाच्या गव्हाची राखीव किंमत 2350 रुपये /क्विंटल (देशभरात) आणि रबी हंगाम 2023-24 सह सर्व पिकांच्या यूआरएस गव्हासाठी 2300/क्विंटल असेल, यात वाहतूक खर्चाचा समावेश नाही. यामुळे देशाच्या विविध भागात सामान्य जनतेला किफायती दरात गव्हाचा पुरवठा करण्यास मदत होईल.
राज्यांना ई-लिलावात सहभागी न होता त्यांच्या स्वत:च्या योजनेसाठी वर नमूद राखीव दराने भारतीय अन्न महामंडळाकडून गहू खरेदी करण्याची परवानगी मिळू शकते.
खुल्या बाजारातील विक्री धोरण 2023 च्या घोषणेनंतर, विभागाला आढळून आले की गहू आणि पिठाच्या किमती कमी झाल्या आहेत, मात्र तरीही जानेवारी 2023 साठी महागाईचा दर 6.52% या 3 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर होता. खाद्य अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचा कल तपासण्यासाठी विभागाने खाजगी दुकाने आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या स्वतःच्या योजनेसाठी गहू विक्रीसाठी 17.02.2023 रोजी 31 मार्च 2023 पर्यंत गव्हासाठी (एफएक्यू ) 2150/क्विंटल आणि रबी हंगाम 2023-24 सह सर्व पिकांच्या गहू (अंडर रिलॅक्स स्पेसिफिकेशन्स) साठी 2125 रुपये /क्विंटल दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(Source: PIB)
