पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘कृषी आणि सहकार’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना मिळविण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हा दुसरा वेबीनार आहे.
पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित करताना यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसेच मागील 8-9 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला दिलेले महत्त्व अधोरेखित केले. 2014 मध्ये 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेला कृषी अर्थसंकल्प आज 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. “अलिकडच्या वर्षांतील प्रत्येक अर्थसंकल्पाला गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांचा अर्थसंकल्प म्हटले जात आहे”, असे मोदी म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर भारताचे कृषी क्षेत्र बराच काळ दबावाखाली राहिले आहे हे लक्षात आणून देत पंतप्रधानांनी आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आपल्या देशाचे अन्य देशांवरचे अवलंबित्व नमूद केले. भारतातील शेतकऱ्यांनी केवळ देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवूनच नव्हे तर अन्नधान्याची निर्यात करण्यास सक्षम बनवून परिस्थिती कशी बदलली यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. “आज भारत अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकर्‍यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. स्वयंपूर्णता किंवा निर्यातीबाबत भारताचे ध्येय तांदूळ किंवा गहू इतकेच मर्यादित नसावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्रातील आयातींवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी 2021-22 मध्ये डाळींच्या आयातीसाठी 17,000 कोटी रुपये, मूल्यवर्धित अन्न उत्पादनांच्या आयातीसाठी 25,000 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये खाद्यतेल आयातीवर 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याची उदाहरणे दिली. सर्व कृषी आयातीचा एकूण खर्च सुमारे 2 लाख कोटी रुपये आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. देश ‘आत्मनिर्भर’ व्हावा आणि आयातीसाठी वापरलेला पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात सातत्याने विविध निर्णय घेतले जात आहेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. किमान आधारभूत किमतीत वाढ, डाळींच्या उत्पादनाला चालना, फूड प्रोसेसिंग पार्कच्या संख्येत वाढ आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करण्याची उदाहरणे त्यांनी दिली.
जोपर्यंत कृषी क्षेत्राशी संबंधित आव्हाने दूर होत नाहीत तोपर्यंत संपूर्ण विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. खाजगी नवोपक्रम आणि गुंतवणूक कृषी क्षेत्रापासून दूर आहेत. त्यामुळे सक्रिय सहभाग आणि वाढीच्या इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रात भारतातील तरुणांचा सहभाग कमी आहे, असे निरिक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. ही उणीव भरून काढण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.युपीआयच्या खुल्या व्यासपीठाशी साधर्म्य साधून पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यासपीठाचा उल्लेख केला आणि कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक आणि नावीन्यतेच्या अफाट शक्यतांचा उल्लेख केला. लॉजिस्टिक्स सेवा सुधारणे, मोठ्या बाजारपेठा अधिक सुलभ बनवणे, तंत्रज्ञानाद्वारे ठिबक सिंचनाला चालना देणे, वैद्यकीय प्रयोगशाळांच्या धर्तीवर माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू करणे यासारख्या संधी पंतप्रधानांनी सूचीबद्ध केल्या. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात त्यांच्या नवनवीन उपक्रमांबद्दल माहितीचा सेतू तयार करताना आणि धोरण ठरवण्यात मदत करताना योग्य वेळी योग्य सल्ला देण्याचे काम तरुणांनी करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हवामानातील बदलांबद्दल वास्तविक माहिती देताना पीक अंदाजासाठी ड्रोन वापरण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपसाठी प्रवेगक निधी सुरू करण्याबाबत माहिती दिली. सरकार केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करत नाही तर निधीचे मार्गही तयार करत आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी तरुण आणि तरुण उद्योजकांना पुढे वाटचाल करीत त्यांचे ध्येय साध्य करण्याचे आवाहन केले. 9 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज भारतात 3000 पेक्षा जास्त कृषी-स्टार्टअप आहेत, हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले .
आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षाबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की भरड धान्याची आंतरराष्ट्रीय ओळख भारतीय शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बाजारपेठेचे प्रवेशद्वार खुले करत आहे. “देशाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भरडधान्याला श्री अन्न म्हणून संबोधले आहे”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्या देशातील लहान शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच या क्षेत्रातील स्टार्टअप्सच्या वाढीची शक्यता वाढवण्यासाठी श्री अन्नाचा प्रचार केला जात आहे, असे ते म्हणाले.
“भारताच्या सहकार क्षेत्रात एक नवीन क्रांती होत आहे”,असे पंतप्रधान म्हणाले. ही क्रांती आता काही राज्ये आणि देशाच्या काही प्रदेशांपुरती मर्यादित नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला करासंबंधित सवलती देण्यात आल्या असून त्याचा फायदा उत्पादन क्षेत्रात गुंतलेल्या नवीन सहकारी संस्थांना होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सहकारी संस्थांकडून 3 कोटी रुपयांपर्यंतच्या रोख रकमेवर टीडीएस आकारला जाणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. 2016-17 पूर्वी साखर सहकारी संस्थेने केलेल्या पेमेंटला देण्यात आलेल्या करमाफीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. या निर्णयामुळे साखर सहकारी संस्थांना 10,000 कोटी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूर्वी सहकारी संस्था अस्तित्वात नसलेल्या दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आता शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या शेतकऱ्यांसाठी मत्स्यपालन क्षेत्रात असलेल्या अनेक संधींचा त्यांनी उल्लेख केला . गेल्या 8-9 वर्षांत देशातील मत्स्य उत्पादनात सुमारे 70 लाख मेट्रिक टनाची वाढ झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत जाहीर केलेल्या 6000 कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन उप-घटकाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या योजनेमुळे मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळी तसेच बाजारपेठेला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी आणि रासायनिक द्रव्य आधारित शेतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री प्रणाम योजना आणि गोवर्धन योजनेचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी संबोधनाचा समारोप केला.
(Source: PIB)
