गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारनं घेतलेल्या पुढाकाराचा एक भाग म्हणून, आज देशांतर्गत बाजार विक्री योजने अंतर्गत गव्हाची विक्री करण्यासाठी चौथा ई-लिलाव आयोजित करण्यात आला होता. एकूण 11.57 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध करण्यात आला होता. 23 राज्यांमध्ये 1049 बोलीदारांना 5.40 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री झाली.
या ई-लिलावात राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी विक्री किंमत 2193.82 रूपये प्रति क्विंटल होती. तर या साठ्याचा राखीव सरासरी दर 2137.04रुपये प्रतिक्विंटल होता. चौथ्या ई-लिलावात 100 ते 499 मेट्रिक टनांपर्यंत सर्वाधिक मागणी होती, त्यानंतर 500-999 मेट्रिक टन आणि त्यानंतर 50-100 मेट्रिक टन इतकी मागणी होती. एकाच वेळी कमाल 3000 मेट्रिक टनासाठी काही बोली प्राप्त झाल्या.
पहिला लिलाव 1 आणि 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी झाला. त्यात 9.13 लाख मेट्रिक टन गहू 1016 बोलीदारांना विकण्यात आला. भारित सरासरी किंमत रु. 2474/ क्विंटल होती. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुसऱ्या लिलावात 3.85 लाख मेट्रिक टन गहू 1060 बोलीदारांना भारित सरासरी किंमत रु. 2338/क्विंटल दराने विकला गेला आणि तिसर्‍या ई-लिलावात 875 यशस्वी बोलीदारांना 5.07 लाख मेट्रिक टन गहू विकला. त्याची सरासरी किंमत रु. 2173/क्विंटल होती. लिलावादरम्यान मिळालेल्या एकूण किंमतीवरून बाजार थंडावल्याचे चित्र दिसले. सरासरी 2200 रूपये प्रति क्विंटल असा भाव दिसला.
तिसर्‍या ई-लिलावापर्यंत 18 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा विकला गेला असून 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 14.35 लाख मेट्रिक टन गव्हाची उचल झाली आहे. चौथ्या ई-लिलावानंतर देशांतर्गत बाजार विक्री योजने अंतर्गत विकल्या गेलेल्या गव्हाचे एकत्रित प्रमाण 45 लाख मेट्रिक टना च्या एकूण वाटपाच्या तुलनेत 23.47 लाख मेट्रिक टना वर गेले आहे. संपूर्ण देशात गहू आणि आट्याच्या किमती कमी करण्यासाठी या विक्रीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. भविष्यात देशांतर्गत बाजार विक्री योजने अंतर्गत गव्हाच्या खुल्या विक्रीच्या निविदांसह किमती स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
(Source: PIB)
