नवी दिल्ली : तेल वितरण कंपन्यांनी (ओएमसी) मार्च २०२३ मध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या ११ महिन्यात ६ कोटी लिटर बायोडिझेलची खरेदी केली आहे, अशी माहिती तेल मंत्री एच. एस. पुरी यांनी राज्यसभेतील एका उत्तरामध्ये दिली. याशिवाय, ओएमसींनी इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२१-२२ (डिसेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२) या कालावधीत पेट्रोलमध्ये ४३३.६० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी आणि मिश्रण केले आहे. मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या आठ वर्षांमध्ये वार्षिक देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन क्षमता ४२१ कोटी लिटरहून जवळपास १,०३७ कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे.
मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, जैव इंधन (इथेनॉल, बायोडिझेल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी), टिकाऊ विमान इंधन) नूतनीकरणयोग्य संसाधनांमधून उत्पादित होतात आणि डिझेल, पेट्रोल आणि इतर जीवाश्म इंधनाच्या जागेवर त्यांचा वापर केला जातो. पुरी यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामध्ये जैवइंधन उत्पादनासाठी अधिक फीडस्टॉकची परवानगी मिळाली. २०३० पासून ESY २०२५-२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट अलिकडे आणण्यात आले. आणि जैव इंधन उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, सरकारच्या ठोस प्रयत्नांनी भारत आता जगातील जैव इंधनातील अग्रेसर उत्पादकांपैकी एक आहे.
इंधन आणि गॅस वितरण कंपन्यांनी (ओएमसी) फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) खरेदीसाठी संभाव्य उद्योगांना ४१२८ एलओआय जारी केले आहेत. जवळपास २५० टन प्रती दिन (TPD) उत्पादन क्षमतेसह किफायती वाहतूक (SATAT) योजनेला फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत सुरु करण्यात आले आहे. पुरी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचा उद्देश भारताला हरित हाइड्रोजन आणि त्यांचे डेरिवेटिव उत्पादन, उपयोग आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे.
