कोलकाता : राज्य सरकारला १० इथेनॉल निर्मिती युनिट्सला मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी एकाचे उत्पादन सुरू झाले आहे. इतर नऊ युनिट्स निर्मितीच्या टप्प्यात आहेत आणि लवकरच त्यापासून उत्पादन सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्रात एकूण १.८६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
याबाबत Millennium Post मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, उद्योग आणि वाणिज्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, जे युनिट सुरू करण्यात आले आहे, ते मालदा येथील आहे. तर दोन पू्र्व बर्दवानमध्ये तर दक्षिण २४ परगणा आणि अलीपूरद्वारमध्ये प्रत्येकी एक युनिट्स आहेत. इतर दोन युनिट्स प्रस्तावित आहेत. राज्य सरकारने इथेनॉल प्रोत्साहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. यामध्ये राज्यातील तांदळाच्या भुश्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादनात आत्मनिर्भर बनण्याचा उद्देश आहे.
बंगाल सरकारने इथेनॉल उतपादन युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कारण, राज्यात तांदूळ उत्पादन सर्वधिक आहे आणि तुकडा तांदळाचा वापर इथेनॉल उत्पादनात कच्च्या मालाच्या रुपात केला जातो. सरकनरे संभाव्य गुंतवणूकदारांना पाच वषासाठी वीज शुल्क रद्द, स्टँप ड्युटीमध्ये सुट, नोंदणी शुल्क, भूमी नोंदणी म्युटेशन आणि त्यांच्या रुपांतरणाच्या शु्ल्कात सवलतीसह आर्थिक प्रोत्साहन दिले आहे. राज्याच्या उद्योग आणि वाणिज्य विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गैर आर्थिक प्रोत्साहनमध्ये २४ तास पाणीपुरवठ्याचा समावेश आहे. हे इथेनॉलसाठी खूप आवश्यक आहे. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाने (WBIDC) इथेनॉल उद्योगाबाबत जागरुकता करण्यासाठी आणि निश्चित धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गुंतवणूकदारांना पाठबळ देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
