गुजरातमधील ऊसतोड कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ

गांधीनगर : गुजरात सरकारने सर्व श्रेणींतील कामगारांच्या किमान दैनिक वेतनात २५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. नवीन किमान वेतन विविध ४६ रोजगारांसाठी लागू होईल आणि त्याचा लाभ २ कोटी कामगारांना होण्याची अपेक्षा आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत यांनी राज्य विधानसभेत नियम ४४ अंतर्गत ही घोषणा केली. ते म्हणाले की,नवे वेतन पुढील सात ते दहा दिवसांमध्ये लागू होईल. सुधारणा झाल्यानंतर शहरी क्षेत्रातील एका कुशल कामगाराला किमान दैनिक वेतन ४१०.८ रुपये मिळेल तर शहर क्षेत्र वगळता इतरत्र एका अकुशल कामगाराला जवळपास ३८२.२ रुपये किमान वेतन असेल. नगरपालिका, नगर परिषदांच्या क्षेत्रांमध्ये कुशल कामगारांच्या दैनिक वेतनात २४.६३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यांचे नवे मासिक वेतन ९८८७.८ रुपयांवरून वाढवून १२,३२४ रुपये करण्यात आले आहे.

अशाच प्रकारे अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांच्या वेतनात अनुक्रमे २४.१५ आणि २४.४१ टक्के वाढ जाली आहे. मंत्री राजपूत म्हणाले की, कामगारांच्या या समुहांना आता अनुक्रमे ११,९८६ रुपये आणि ११,७५२ रुपये मासिक वेतन मिळेल. यापूर्वी किमान वेतनात डिसेंबर २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या क्षेत्राबाहेर कुशल कामगारांच्या किमान मजुरीत २४.४२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. अशा कामगारांना दरमहा १२,०१२ रुपये मिळतील. अशाच प्रकारे अर्ध कुशल कामगारांसाठी २४.४१ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून त्यांचे सुधारित वेतन ११,७५२ रुपये आहे. अकुशल कामगारांसाठीची वाढ २१.१२ टक्के आहे आणि त्यांचे नवे मासिक वेतन ११,४६६ रुपये आहे.

किमान वेतन ४६ अधिसुचित रोजगारांतील कर्मचाऱ्यांना मिळेल. यामध्ये ऑटोमोबाइल रिपेअरिंग, बेकरी, सीमेंट प्रिस्ट्रेस्ड उत्पादने, निर्माण, कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंग, डिस्पेन्सरी आणि क्लिनिक, ड्रिलिंग ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संबंधीत संबंधित उद्योग, फिल्म उद्योग, मत्स्य पालन, होजरी, इस्पितळ, कारखाने, पेट्रोल आणि डिझेल पंप, फार्मास्युटिकल आणि इंजीनिअरिंग उद्योग, प्लास्टिक, पॉवरलूम, कापड प्रक्रिया, छपाई, सार्वजनिक मोटर परिवहन, कागद, हॉटेल आणि दुकाने, टाइल्स निर्मिती, साखर उद्योग, साबण उत्पादन, खासगी सुरक्षा व्यवस्था आदींचा समावेश आहे.

सरकारने ऊस कामगारांसाठी किमान मजुरीत १०० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यांना आता २३८ रुपयांवरुन ४७६ रुपये मजुरी मिळेल. याचा लाभ राज्यातील तीन लाखांहून अधिक ऊस कामगारांना होईल, अशी अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here