जर सरकार किमान समर्थन मूल्य (MSP), कर्जमाफी आणि निवृत्ती वेतन लागू करण्याबाबतच्या मागण्या मान्य करत नसेल, तर नाईलाजाने आणखी एक आंदोलन करावे लागेल, असे संयुक्त शेतकरी आघाडीने (SKM) सोमवारी सांगितले. शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी सांगितले की, एसकेएमच्या १५ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने दुपारी कृषी भवनमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेवून मागण्यांचे निवेदन दिले. यानंतर रामलिला मैदानात एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, आपले अनेक मुद्दे सुटलेले नाहीत आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आणखी एका आंदोलनाची गरज आहे. आम्ही ३० एप्रिल रोजी दिल्लीत एका बैठकीचे आयोजन करू. मी सर्व शेतकरी संघटनांना आपापल्या राज्यात रॅली काढावी आणि बैठका घेवून पंचायत आयोजित करण्याचे आवाहन करतो.
एबीपी लाईव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले की, आम्ही नेहमीच आंदोलन करू इच्छित नाही. मात्र, आम्हाला नाईलाजाने यासाठी तयारी करावी लागते. जर सरकारने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर पु्न्हा एक आंदोलन करावे लागेल. हे आंदोलन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनापेक्षाही मोठे असेल.
दर्शन पाल म्हणाले की, एमएसपीसाठी कायदा, संपूर्ण कर्जमाफी, निवृत्ती वेतन, पिक विमा, शेतकऱ्यांविरोधात खटले परत घेणे, कृषी कायदा आंदोलनात मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा मागण्यांमध्ये समावेश आहे. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यांना काढून टाकण्याची मागणीही करण्यात आली.
