चेन्नई : पुढील तीन वर्षांमध्ये ऊसाची एमएसपी तीन वर्षात वाढवून ४,००० रुपये प्रती टन करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे आश्वासन कृषी मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
कृषी बजेट २०२३-२४ वरील चर्चेदरम्यान, आपल्या उत्तरात मंत्री पनीरसेल्वम यांनी सांगितले की, बजेट तयार करण्यापूर्वी २७ विविध जिल्ह्यांतील ५२५ शेतकरी आणि इतर हितधारकांचा सल्ला घेतला आहे. मंत्री पनीरसेल्वम यांनी कृषी क्षेत्रातील सरकारच्या सध्याच्या कामगिरीची माहिती दिली. यामध्ये २०२०-२१ च्या तुलनेत ११.७३ लाख मेट्रिक टन अधिक धान्याचे उत्पादन करण्यात आले आहे. याशिवाय, डेल्टा क्षेत्रामध्ये ५.३६ लाख एकरमध्ये कुरुवारी शेती करण्यात आली आहे. यास त्यांनी ऐतिहासिक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी २०२२-२३ या साखर हंगामात नोंदणीकृत ऊस क्षेत्रात ५५,००० हेक्टरमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाल्याचे सांगितले.
विधानसभेमध्ये करण्यात आलेल्या विविध कल्याणकारी उपाय योजनांची घोषणेचा तपशील मांडताना मंत्री पनीरसेल्वम यांनी सांगितले की, २०२१-२२ मधील कृषी बजेटदरम्यान एकूण १२० कल्याणकारी उपाय योजनांची घोषणा करण्यात आली. ज्यामध्ये एकूण ७७.१३ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. अशाच पद्धतीने २०२२-२३ च्या बजेटमध्ये एकूण १३३ कल्याणकारी उपाय योजनांची घोषणांसाठी सरकारने आदेश जारी केले होते. आणि उर्वरीत १० केंद्र सरकारच्या परवानगी मिळविण्यासाठी प्रलंबीत आहेत.
ते म्हणाले की, गेल्या दोन कृषी बजेटपासून जवळपास ८० लाख शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला आहे. ऊसाच्या एमएसपीच्या वाढीबाबत अनेक सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाबाबत मंत्री म्हणाले की, आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती टन ३०१० रुपये मिळतात. आणि पुढील तीन वर्षांमध्ये एमएसपी वाढवून ४,००० रुपये प्रती टन केली जाईल.
