लखनऊ : यूपी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (यूपीएएआर) [UP Authority for Advance Ruling (UPAAR)] के मुताबिक, गन्ने का रस कृषि उपज नहीं है। गन्ना न तो फल है और न ही सब्जी, इसलिए गन्ने के रस पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। UPAAR ने लखीमपुर खीरी स्थित गोबिंद सुआगा मिल्स लिमिटेड द्वारा एक आवेदन का निपटान करते हुए यह फैसला दिया।
द हिन्दू बिजनेस लाइन में प्रकाशित खबर के मुताबिक, UPAAR ने कहा कि, गन्ने के रस को कृषि उपज के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे उत्पाद में आवश्यक रूप से तीन आवश्यक तत्व होने चाहिए। सबसे पहले, इसे पौधों की खेती और जानवरों के सभी जीवन रूपों के पालन से उत्पन्न किया जाना चाहिए। दूसरा, इसे किसी और प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसंस्करण ऐसा होना चाहिए कि यह आमतौर पर किसान द्वारा किया जाता हो, जो इसे केवल प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाने में मदद करता है।
यूपीएएआर के मुताबिक वर्तमान मामले में, गन्ने के रस का उत्पादन गन्ने की पेराई के माध्यम से किया जाता है और इसलिए, किसान द्वारा इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। इसके अलावा, प्रक्रिया अपने रूप और संविधान को बदल देती है, और परिवर्तन इस तरह के होते हैं कि इसे द्वितीयक बाजार में बेचा जा सकता है और चीनी, गुड़ के उत्पादन के लिए कच्चा माल बन जाता है। इसके अलावा, गन्ना न तो फल है और न ही सब्जी। यह आमतौर पर एक प्रकार की घास/पौधा होता है। यह फूल वाले पौधे का भी परिणाम नहीं है, न ही यह बीजारोपण के माध्यम से विकसित होता है। अतः गन्ने को फल नहीं माना जा सकता। चूँकि गन्ने के रेशे और डंठल को न तो खाया जा सकता है और न ही पचाया जा सकता है, इसलिए यह सब्जी के रूप में भी योग्य नहीं है।
आवेदक चीनी मोलासेस और एथेनॉल का निर्माता है। इसका मुख्य कच्चा माल गन्ना है, जिसे जीएसटी से छूट प्राप्त है क्योंकि यह एक कृषि उत्पाद है। कंपनी गन्ने से रस निकालती है, जिसका उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में गुड़ एक उप-उत्पाद होता है। यह चीनी पर 5 प्रतिशत और मोलासेस पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करता है। अब, कंपनी गन्ने के रस को राज्य के भीतर एक डिस्टिलरी को बेचना चाहती है, जो इसका इस्तेमाल एथेनॉल या किसी भी स्प्रिट के उत्पादन के लिए कर सकती है।
