लखनौ : युपी ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग (यूपीएएआर) [UP Authority for Advance Ruling (UPAAR)] च्या म्हणण्यानुसार, उसाचा रस हे कृषी उत्पादन नाही. ऊस हे फळही नाही आणि भाजीपालाही नाही. त्यामुळे उसाच्या रसावर १२ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागेल. UPAAR ने लखीमपूर खिरीतील गोविंद सुआगा मिल्स लिमिटेडद्वारे दाखल एका अर्जावर निर्णय देताना हा निर्णय देण्यात आला.
द हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, UPAAR ने म्हटले आहे की, उसाच्या रसाला कृषी उत्पादनामध्ये वर्गीकृत केले जावू शकत नाही, कारण अशा उत्पादनामध्ये आवश्यक रुपात तीन तत्त्वांची गरज असते. सर्वात पहिले म्हणजे याच्या रोपांची शेती आणि जनावरांसाठी सर्व जीवनाच्या रुपात पालन करण्यासाठी याचे उत्पन्न केले गेले पाहिजे. दुसरे म्हणजे यास कोणत्याही इतर प्रक्रियेची आवश्यकता असू नये आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे ही प्रक्रिया अशी असली पाहिजे की जी सर्वसामान्य शेतकऱ्याद्वारे केली जात असेल. त्याला केवळ प्राथमिक बाजाराच्या वितरणयोग्य बनविण्यासाठी मदत करण्याची गरज आहे.
युपीएएआरच्या म्हणण्यानुसार, सद्यस्थितीत उसाच्या रसाचे उत्पादन ऊसाच्या गाळपाच्या माध्यमातून केले जाते आणि यासाठी शेतकऱ्यांद्वारे याचे उत्पादन केले जात नाही. याशिवाय, प्रक्रियेतून त्याचे रुप बदलते आणि ते दुय्यम बाजारात विकले जाऊ शकते आणि साखर, मोलॅसिसच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल बनते. शिवाय, ऊस हे फळ किंवा भाजीही नाही. हा सहसा गवत/वनस्पतीचा प्रकार असतो. हे फुलांच्या रोपाचा परिणाम देखील नाही किंवा ते बीजनातून विकसित होत नाही. त्यामुळे त्याला फळही मानले जावू शकत नाही. कारण, उसाच्या कांडीला खाल्ले जावू शकत नाही आणि त्याचे पचनही केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भाजीच्या रुपातही ते योग्य नाही.
अर्जदार हे साखर मोलॅसीस आणि इथेनॉल उत्पादक आहेत. त्यांचा मुख्य कच्चा माल हा ऊस आहे. त्याला जीएसटीपासून सूट लागू आहे कारण ते एक कृषी उत्पादन आहे. कंपनी उसापासून रस तयार करते. त्याचा वापर साखर निर्मितीसाठी केला जातो. आणि या प्रक्रियेत गुळ हेही एक उप उत्पादन आहे. त्यामुळे साखरेवर ५ टक्के आणि मोलॅसीसवर २८ टक्के जीएसटी भरला जातो. कंपनी उसाच्या रसाला राज्यातच एका डिस्टिलरीला विक्री करू इच्छिते. त्याचा वापर इथेनॉल अथवा कोणत्याही स्पिरीट उत्पादनासाठी केला जाईल.
