केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावर लागू केलेला अप्रत्यक्ष कर म्हणजेच विंडफॉल टॅक्स पूर्णपणे समाप्त केला आहे. सरकारचा हा निर्णय मंगळवारी, ४ एप्रिल २०२३ पासून लागू झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलावर ३५०० रुपये (४२.५६ डॉलर) प्रती टन दराने विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. याशिवाय, सरकारने एटीएफ आणि पेट्रोलवर लागू करण्यात आलेला स्पेशल अॅडिशनल एक्स्पोर्ट ड्युटी (SAED) हटवली आहे. मात्र, डिझेलवर प्रती लिटर एसएसईडी ५० पैसे आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, भारताने १ जुलै २०२२ रोज कच्चे तेल उत्पादकांवर अप्रत्यक्ष कर आणि पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर शुल्क आकारणी केली होती. खासगी रिफायनरी कच्चे तेल देशांतर्गत स्तरावर विक्री करण्याऐवजी परदेशी बाजारपेठेत जादा मार्जिनसह विक्री करून नफा कमवू इच्छित होते. त्यामुळे सरकारने हा कर लागू केला होता. जमिनीखालून तसेच सी बेडखालून कच्चे तेल काढून त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते. आणि त्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) अशा इंधनात याचे रुपांतर केले जाते. दोन आठवड्यांतील तेल दराच्या किमतीचा आढावा घेवून दर पंधरवड्याला त्याविषयी निर्णय घेतला जातो.
